बिहिबार, असोज २९ २०८३

बिहिबार, असोज २९ २०८३
  • २९ असोज २०८३ , बिहिबार
  • October 15 2026

सहमतिका नाममा प्रतिस्पर्धालाई रोक

सहमतिका नाममा प्रतिस्पर्धालाई रोक


  • Dhorpatan News
  • मंसिर १ २०७८, बुधबार

नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रक्रिया अहिले चलिरहेको छ । वडा तहदेखि सुरु भएको अधिवेशन अहिले राष्ट्रिय महाधिवेसनको तयारी तिब्र बनेको छ । वडादेखि पालिका तहसम्म अधिकाँश स्थानमा सर्वसम्मत नेतृत्व छानेको एमालेले महाधिवेसन प्रतिनिधि छनोटमा पनि सर्वसम्मतको विधि अपनाएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै चाहनामा देशभरका पार्टी कमिटी सर्वसम्मत अभियान चलिरहेको एमालेका नेताहरु बताउँछन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमात्र होइन, महाधिवेशनबाट ओली सर्वसम्मत अध्यक्ष चुनिन चाहेको यसले संकेत गरेको छ । सर्वसम्मत अभियान राम्रो भनिए पनि केही नेता विशेषका लागि मात्र यस्तो अभियान चलाउनु भने लोकतन्त्रसम्मत मान्न सकिँदैन ।

एमालेले आत्मसाथ गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादले प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्ने मूल नीति लिएको छ । जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको उक्त सिद्धान्तलाई शीरोधार्य गरेको पार्टीले प्रतिश्पर्धालाई नेता विशेषको चाहना र स्वार्थले रोक्न खोज्नु आप्mनै पार्टीको सिद्धान्त विरुद्ध हुन जान्छ । अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न चाहनेका लागि पनि प्रतिस्पर्धा रोकेर केन्द्रका नेताको आदेश र स्वार्थपूर्ण निर्णयका आधारमा सर्वसम्मत भनिएको छ । जुन एमालेले शीरोधार्य गरेको सिद्धान्तका विरुद्ध छ ।

उम्मेदवारहरुको असहमतिका बाबजुद पनि एमालेले सर्वसम्मतको रटान लगाइरहेको छ । वडा कमिटी र पालिका स्तरका कमिटी चयन गर्दा देखिएको यस्तो रटान अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा पनि देखिएको छ । चुनावमा जान चाहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिका आकांक्षीलाई समेत सर्वसम्मतको डंका पिटेर चुनाव हुन नदिने खेल भइरहेका छन् । जुन लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि सुहाउने कुरा होइन ।
पार्टीभित्रका आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन पनि निर्वाचनले भुमिका खेल्छ । नेताहरु कार्यकर्तामाझ जाँचिने अवसर पनि पार्टीभित्र अभ्यास गरिने यस्ता आन्तरिक लोकतन्त्रले दिन्छ । निर्वाचनमा जित्ने र हार्ने दुबै नेताले आप्mनो जनमत बुझ्न पाउँछन्, आगामी दिनमा अझै मेहनत र श्रेष्ठता हाँसिल गर्न सक्छन् ।

एमालेले अहिले सर्वसम्मतको विधीले नेतालाई यस्तो अवसर दिँदैन, उल्टै सर्वसम्मत टीका लगाउनेहरुमा अधिनायकवादी सोच र व्यवहार हाबी गर्न मद्दत पु¥याउँछ । उम्मेदवारका आकांक्षीहरु सहमत नभएका ठाउँमा जबरजस्त सहमतिका नाममा चुनाव हुन नदिने अधिनायकवादी सोचको अर्को उपज हो । आन्तरिक नेतृत्व छान्न निर्वाचन हुन नदिने पार्टीले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैन ।
एमालेलाई पछिल्लो कालखण्डमा लागेको सबैभन्दा ठुलो आरोप भनेकै लोकतन्त्री विरोधीको आरोप हो । यस्तो आरोपको स्वत खण्डन गर्न पनि एमालेलाई पार्टी नेतृत्व, विचार र सिद्धान्त माथि निर्वाचन मार्फत निर्णय लिने अवसर थियो । नेताको आशिर्वादले मात्र नेतृत्वमा पुग्न सकिन्छ भन्ने नोकरशाही अवधारणाबाट पार्टीलाई जोगाउन पनि सहमति नभएका ठाउँमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हो ।
जनता र कार्यकर्तामा जाँचिने अवसरबाट नेता, कार्यकर्तालाई वञ्चित गराउने नेतृत्वको सोचले एमालेलाई फेरी रसतालमा पु¥याउन सक्छ । यस्तो अवस्थाबाट पार पाउन पनि एमालेले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक विधीबाट नीति र नेतृत्व चयन गर्न सक्ने पार्टीले मात्र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->