नेपालको संविधानले हरेक दलको बैधानिकताकालागि समय सिमा तोकिदिएको छ । तोकिएको समयमा महाधिवेसन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । त्यसैले यतिबेला नेपालको राजनीतिमा दलहरु एकैपटक जुरमुराएका छन् । आफ्नो आफ्नो अधिवेसन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्न कार्यकर्तालाई हतारो परेको छ ।
बर्षौ सम्म नेतृत्व छाड्नै नचाहने नेताहरुकालागि यो एउटा चुनौती बनेको छ । तोकिएको समयमा महाधिवेसन सम्पन्न नगरेमा दलहरुको औचित्य र बैधानिकतामा पनि प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले उनीहरुलाई बाध्यात्मक परिस्थिति पनि सिर्जना भएको हो । हुनपनि दशकौं महाधिवेसन नगरेको नेकपा माओवादी देखि समय सिमा गुजारेर बसेका कांग्रेस, एमालेलाईपनि अहिले महाधिवेसनले छोएको छ । वडा देखि केन्द्र सम्म महाधिवेसनमा उनीहरु जुटेका छन् ।
महाधिवेसन दलहरुको पुर्नगठन गर्ने, बिधान बनाउने र कार्यकर्तामा नयाँ उर्जा थप्ने बैधानिक मंच हो । महाधिवेसनले राजनीतिक सिद्दान्त र परिस्थितिको बिष्लेषण गर्छ । आबस्यक नीतिगत छलफल गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने अबस्था पनि सिर्जना गर्छ । देशको राजनीतिक बिष्लेषण गरेर राष्ट्र र अन्तराष्ट्रलाई परिभासित गर्ने, बिकासका मोडलहरु बनाएर लागू गर्ने तथा जनताको जनजीविकाको बारेमा बोल्ने र काम गर्ने अबस्था पनि महाधिवेसन हो । तर नेपालको राजनीतिक परिस्थिति त्यस्तो बन्न सकेको छैन । जसको कारण महाधिवेसनहरु देखाउने औपचारिकता मात्रै बन्न लागेका छन् । त्यतिमात्र हैन महाधिवेसनले गुटगत राजनीतिलाई अझै संस्थागत गर्ने अबस्था पनि सिजृना भएको छ ।
हुनपनि मुख्य दलहरु भित्रै नेतृत्वमा पुगेकाहरुलाई पद छाड्ने पटक्कै मन छैन । आफ्नो उमेरहद सकिनै लाग्यो भनेर हतार हतार गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन अघिनै महाधिवेसन गर्दा आफ्नो बिधान अनुसार अध्यक्षमा दोहोरिने अबस्था देखेका छन् । उनको बिकल्पै छैन भन्ने झुण्ड अगाडि सारेर चर्चा बटुल्ने काम भएको छ भने महाधिवेसनका प्रतिनिधि पनि निर्वाचन प्रकृयाबाट नभइ छानेर लैजाने काम भएको छ । सर्बसम्मतीको नाउँमा सर्वसत्ताबाद भयो भनेर केही कार्यकर्ताले सार्वजनिक टिप्पणी गर्न थालिसकेका छन् ।
कांग्रेसको अबस्थापनि उस्तै छ । पार्टी फोडेर सभापति भएपछि एकीकृत पार्टीको पनि सभापति बनेका शेरबहादुर देउवाले पनि फेरी सभापतिको आकांक्षा राखेका छन् । चारपाँच पटक प्रधानमन्त्री समेत भैसकेर पनि उनले आफ्नो चाहना हटाएका छैनन् । बरु अझैपनि युवानेताहरुलाई पछि पार्ने र परंपराबादी सोचमै पार्टीलाई हिडाउन खोज्दैछन् । केही गरौ भनेर आउन खोजेका युवालाई पछि पार्दा इतिहास बोकेको कांगे्रसपनि थला पर्ने संभावना छ । अर्थात देशको परिवर्तन र गणतन्त्रकालागि लडेका दलहरुका सिमित नेताको महत्वकांक्षा र स्वार्थले पार्टीहरु धरासायी बन्दैछन् । उनीहरुकै कारण देशको अबस्था पनि कमजोर बनिरहेको छ । बैदेशिक हस्तक्षेप बढीरहेको छ । देशको न्याय, प्रशासन र राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका सयौं समस्या अलपत्र छाडेर उनीहरु आफ्नो स्वार्थमा लागेका छन् ।
उता माओवादीले पनि वडा तहमा आफ्ना समिति पुर्नगठन गरेको छ । अधिवेसनको रौनक भने उक्त पार्टीमा देखिएको छैन । तर बाध्यात्मक परिस्थितिमा अधिवेसन गर्नु परेपछि माओवादीले पनि औपचारिकता पुरा गर्ने योजनामा लागेको छ । कार्यकर्तामा भने महाधिवेसन हुनेमा शंका छ । भैहालेमा पनि पुष्पकमल दाहालनै दोहोरिने अबस्था छ । यसरी हेर्दा बर्षौदेखि उनै नेताहरु नेतृत्वमा बसेर देशको अबस्था सुधार गर्नुको साटो बिगार्दै लैजाने अबस्थामा छन् । बाध्यात्मक रुपमा संविधानमा लेखेरपनि आफ्नै बिधान र संविधानको मर्म बिपरित हिड्न खोजेका दलबाट जनताले परिवर्तनको आसा भने राख्न सकेका छैनन् ।
