गाउँ–नगर क्षेत्रका विकास निर्माणका कार्य संचालन,मर्मत तथा संचालनको लागि उपभोक्ता समितिहरु बनाइन्छ । उपभोक्ता समितिमा लाभग्राही स्थानीयकै सहभागिता रहन्छ÷रहनुपर्छ । आचारण शुद्ध भएको, फौजदारी मुद्दामा नपरेका र आर्थिक हिनामिनाको आरोप नखेपेका व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने राख्ने प्रावधान रहेको छ । लाभग्राही नै उपभोक्ता समितिमा रहँदा गुणस्तरीय काम हुने अपेक्षा गरिन्छ । एक करोड कुल लागत भएका परियोजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत् संचालन गर्न सकिन्छ । उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायमार्फत् सार्वजनिक कार्य गराउने कार्यविधि २०७८ ले उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने निर्माण कार्यमा ३० प्रतिशत श्रममूलक कार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर कामको प्रकृति हेरेर यसका सिमाहरु फरक राखिएको छ ।

आफ्नो क्षेत्रका विकासे परियोजनामा प्रत्यक्ष संलग्नता रहने, सामाजिक प्रतिष्ठा हाँसिल हुने एवं आर्थिक लाभसमेत लिन सकिने उपभोक्ता समितिमा बस्न तँछाडमछाड हुन्छ । उपभोक्ता समिति गठनमा राजनीतिक रुपले नै प्रतिष्पर्धा गर्ने दृष्टान्त पनि देख्न सकिन्छ । त्यतिमात्रै नभएर, निर्माण समितिमा बस्नेहरुले आर्थिक घोटाला नै मच्चाउनसम्म पछि पर्दैनन् । त्यसलै यस्ता समितिहरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र समाजसेवी कहलिनेहरुको लागि आकर्षक मानिँदै आएको छ । कानूनी छिद्र छलेर ठूला परियोजनाहरुलाई टुक्रा–टुक्रामा बाँडेर उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा लगाउनु र आफ्ना कार्यकर्तामार्फत् काम सम्पन्न गर्नु नेपालको सन्दर्भमा अर्को रोग देखिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत् कालोपत्रे गर्न नपाइने प्रावधानलाई समेत कुल्चिने काम भएको छ । समग्रमा उपभोक्ता समितिहरुमा धेरै मान्छेको चासो रहने गरेको छ । तर, बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकामा भने नयाँ परिदृष्य देखिएको छ । काठेखोला–७, रेशमा भने ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिएको कामको सबै भुक्तानी नभएपछि समिति ऋणमा डुब्यो । ऋणमा डुबेपछि समितिमा भएका मान्छेहरु बिच्किए । उपभोक्ता समितिमा बसेर गर्नुपर्ने दौडधूप तथा लागतले पनि उनीहरुलाई पोल्यो । जसले गर्दा समितिमा बसेकाहरु अर्को समितिमा बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । एउटा उपभोक्ता समितिमा बसेको व्यक्ति अर्को समितिमा बस्न नपाउने प्रावधानले पनि जानेबुझेकाहरुलाई विभिन्न समितिमा जानबाट रोक्यो । झण्झटिलो फरफारक प्रक्रिया र योजनामा अन्य कुनै खर्च समावेश गर्न नपाइने भएकाले उपभोक्ता समितिप्रति आममान्छेको चासो कम देखियो । यो समस्या समाधानको लागि उपभोक्ता समिति गठन र कठोर प्रावधानहरु संशोधन हुनुपर्ने आवाज जनप्रतिधिबाटे उठ्न थालेको छ ।

विकास निर्माणमा स्थानीयको सहभागिता हुनैपर्छ । तर,स्थानीयको सहभागिता व्यक्तिगत लाभ केन्द्रीत हुनुहुँदैन । उपभोक्ता समितिहरुबाट बदमासी भएकैले गठन र संचालनलाई कठोर बनाइएको हो । यो कुरा जनप्रतिनिधिहरुले बुझेका छन् । तर, अति जहाँ पनि अमान्य हुन्छ । उपभोक्ता समितिमा बस्ने मान्छे नै नपाइने समस्या सल्ट्याउने तथा उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने अनियमितता रोक्ने गरी मध्यमार्गी बाटो खोज्नेतर्फ सरोकारवाला निकायहरुको ध्यान जानैपर्छ ।