विस्तृत शान्ति सम्झौताको ठ्याक्कै १५ वर्ष पुगेको छ । १५ वर्ष अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान निर्माण,लडाकुको व्यवस्थापन,संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणलाई मूल विषय बनाइएको थियो । शान्ति सम्झौतापछि संविधान सभामार्फत् नयाँ संविधान बनिसकेको छ । लडाकु व्यवस्थापन सकिएको छ । आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका मुद्दाहरुलाई राजनीतिक दलहरुले आत्मसात गरिसकेका छन् । संविधानमै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । तर, विस्तृत शान्ति सम्झौताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो मानिएको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चासोपूर्वक हेरेको संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा भने खास प्रगति हुन सकेको छैन । गम्भीर मानवीय अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन नसकिने विषय एकातिर छ भने ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधान अझै पूर्ण हुन सकेको छैन ।

सत्य तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका ६३ हजार ७ सय १८ वटा उजुरीमध्ये धेरै कमको सुनवाइ हुन सकेको छ । द्वन्द्वपीडितहरुले अझै न्याय पाउने वातावरण बन्न सकेको छैन । गम्भीर अपराधमा संलग्न भनिएकाहरु राज्यको उच्च तहमा बसिरहँदा वास्तविक पीडितहरु केही राहत र थप न्यायको खोजीमा भौंतारिन अभिषप्त भइरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायको लागि महत्वपूर्ण मानिएको सत्य–तथ्य पत्ता लगाउने पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिने तथा पीडकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मेलमिलाप वा क्षमादानको व्यवस्था गरेको छ । पीडितहरु क्षमादानको लागि तयार पनि देखिएका छन् तर पीडितको मन शान्त बनाउनेतर्फ राज्यको चासो कम देखिएको छ । शान्ति सम्झौतापछि विद्रोही माओवादी केन्द्र पटक–पटक सरकारमा पुगेको छ । तत्कालीन माओवादी र एमालेबीच एकता नै हुँदा पनि संक्रमणकालीन न्याय दिलाउनेबारे खासै प्रगति भएन । एउटा पक्षले सबै घटनामा उन्मुक्ति चाहने र अर्को पक्ष त्यसको विरुद्धमा उभिँदा समस्या देखिने गरेको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया र गम्भीर अपराधका घटनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चित्त बुझाउनु एकातिर छ भने पीडितलाई न्याय दिनैपर्ने र यो विषयलाई मिलाएर शान्ति प्रक्रियालाई वास्तविक रुपले टुंग्गाउनुपर्ने दायित्व अर्कोतिर रहेको छ । संक्रणमकालीन न्यायलाई राजनीतिक दाउपेचको हतियार बनाउन छाड्दा,गम्भीर अपराधमा संलग्नहरुलाई कारवाही गर्दामात्रै यो मुद्दा टुंगिन्छ भन्ने सबैले बुझेको विषय हो । नेपाली समाजमा १२ वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ भन्ने मान्यता छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बित्दासमेत द्वन्द्वपीडितको घाउमा मल्हम नलगाउनु, शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण कार्यभार पूरा नगर्नु आफैमा लाचारीपन हो । शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता र सरकार यो विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।द्वन्द्वका घाउहरु पुरिनुपर्छ र उकल्चिने वातावरण नबनाउनेतर्फ आम सहमति कायम हुनुपर्छ ।