बिहिबार, असोज २९ २०८३

बिहिबार, असोज २९ २०८३
  • २९ असोज २०८३ , बिहिबार
  • October 15 2026

दलको आडमा बेथिति

दलको आडमा बेथिति


  • Dhorpatan News
  • मंसिर ७ २०७८, मंगलबार

यतिबेला राजनीतिक दलका अधिवेसनहरु धमाधम भैरहेका छन् । संघियता कार्यान्वयनको कारण वडा, पालिका, संघ र प्रदेश, क्षेत्र, प्रदेश र राष्ट्रिय महाधिवेसनमा जुटेका दलहरुले सयौं कार्यकर्ता व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन् । यस्ता अधिवेसनले युवा तथा कार्यकर्तामा उर्जा थप्ने गर्छ । तर यतिबेला पार्टीको महाधिवेसनमा विभिन्न पेशा व्यवसायका मानिस पनि कार्यकारी पद देखि प्रतिनिधि सम्म आउन थालेका छन् । शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार, वकिल, सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरु समेत महाधिवेसनमा पदमा पुगेका छन् । कतिले महाधिवेसनको प्रतिनिधि बनेका छन् । यो अबस्थाले नेपालको राजनीतिमा केही विऋखलता आएको स्पष्ट देखिन थालेको छ । राजनीतिलाई सेवाको क्षेत्र मान्नुपर्नेमा अहिले कमाउ धन्दाको रुपमा लिन थालिएको छ । हुनपनि राजनीतिक पदमा पुगेको मानिसले पद, पैसा र राज्यका साधन श्रोत हातमा लिने क्रम बढेको छ । उनीहरुले राज्य दोहन गरेर कमाउने र देश खोक्रो बनाइरहेका छन् । केही राजनीतिक कार्यकर्ता इमान्दार र असल छन् । राजनीतिक दलमा घुसेर बदनाम गरेकाहरुले असल र इमान्दार कार्यकर्तालाईपनि नराम्रो बनाइसकेका छन् ।

मुल धारको राजनीतिका एमाले, कांग्रेस, माओवादी र बागलुङको अर्को प्रमुख घटक राष्ट्रिय जनमोर्चामा पनि शिक्षक, पत्रकार, वकिल र कर्मचारीहरु दलको नेतृत्वमा गएका छन् । एउटै व्यक्ति बिहान शिक्षक भएर बस्छ, दिउसो दलको नेता, बेलुकी अर्को कुनै पदमा बसेर भूमिका खेल्दा आम नागरिकले कुन रुपमा लिएका छन् ? त्यो उनीहरुले बुझेर पनि बुझ पचाएका छन् । त्यतिमात्र हैन उनीहरुले संबिधान, कानून र नियमाबलीहरु लत्याएका छन् । सबै नीतिको मुल नीतिलाई राजनीति भनिन्छ । तर राजनीति गर्नेलेनै संविधान र कानून मिचेका छन् । उनीहरुले राजनीतिलाई कमाइ खाने धन्दा मात्र नभइ तिनपुस्ता सम्मको सम्पत्ती थुपार्ने थलो समेत बनाइसकेका छन् । अर्थात राजनीतिक दलको सदस्य बन्नु भनेकै राज्य दोहन गर्ने लाइसेन्स प्राप्त भएको झै गर्न थालेका छन् ।

यस्ता प्रवृत्तिले व्यक्तिगत रुपमा कसैलाई फाइदा हुन सक्छ । तर देश र राज्यका प्रणालीहरु धरासायी बन्ने निश्चित छ । देश वा राज्य भनेको दल वा प्रधानमन्त्री र मन्त्री रहेको क्याबिनेट मात्र होइन । यो त केवल कार्यकारी शक्ती मात्रै हो । त्यसपछि हरेक मन्त्रालय, बिभाग, कार्यालय जस्तै स्थानीय सरकार समेत राज्य हो । राज्यभित्र कार्यपालिका मात्रै हुँदैन, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका हुन्छ । उनीहरु सबैको काम हेर्ने नागरिक समाज हुन्छ । राज्यको शक्ती दुरुपयोग भयो भने जनताले आन्दोलन गर्छन् । राजा समेत फालेका नेपाली जनताले चाहेमा कसैको निरंकुशतापनि सहन सक्दैनन् भन्ने हेक्का सबैले राख्न जरुरी छ । किनकी अहिले कुनै पद पाएकै आधारमा सबै पेशा व्यवसायलाई तिलान्जली दिन लागेका मानिसहरु देशका कुनै दुर्घटना भयो, आन्दोलन वा निरंंकुशता आयो भने फेरी सडकमा उत्रन तयार छन् की छैनन् ? २०६२÷०६३ कै आन्दोलनमा कति मानिस घर भित्रै लुकेर बसेका थिए ? सहज वातावरण भएपछि उनीहरुनै भाग खोज्दै कसरी बाहिर आए ? त्यसको मात्रै हिसाब खोज्नेहो भने राजनीतिक दलमा केही शुद्दता आउन सक्छ । अनि इमान्दारीता र राजनीतिक धर्म देखाउने हो भने राज्य व्यवस्था चुस्त र व्यवस्थित बन्छ । नत्र नेपालको राज्य व्यवस्थानै ध्वस्त हुने खतरा देखिन थालेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->