नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गतका चुनावी कार्यक्रमहरु हिंसात्मक बनेका छन् । केही ठाउँमा गोली चलेको छ भने धेरै ठाउँमा प्रतिष्पर्धी समूहबीच भीडन्त भएको छ । आफूलाई निषेध गरेको आरोप लगाउँदै सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरु विरोधमा छन् । तर, उनीहरुको मागलाई सभापति देउवा र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले सल्ट्याउने प्रयत्न गरेका छैनन् । बरु, कांग्रेस निर्वाचन समितिले त्यहाँ भएको निर्वाचनलाई सदर गरेको छ । एकपक्षीय रुपले निर्वाचन गरिएको आरोप खारेज भएको छ ।

देशकै ठूलो दल एमालेको १४औं महाधिवेशनको क्रममा देखिएका दृष्यहरु पनि लोकतान्त्रिक पद्दति सुहाउँदा छैनन् । सहमतिको नाममा व्यक्तिको अधिकार खुम्च्याउने र बलजफ्ती आफ्नो निर्णय लाद्ने काम पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीबाट भएको छ । भला, कडा विरोधपछि निर्वाचनको अधिवेशनमा निर्वाचनको प्रक्रिया अपनाइएको छ ।

कांग्रेस र एमालेको अधिवेशनमा देखिएका दृष्य तथा परिघटनाहरुले राजनीति असहिष्णु बन्दै गएको संकेत गरेको छ । राजनीतिमा फरक विचारको सम्मान गरिनुपर्छ । स्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई बढावा दिनुपर्छ र बहुमतको निर्णयलाई अल्पमतले स्वीकार्नुपर्छ । जनअनुमोदित हुँदा होस् वा कार्यकर्ताबाट चुनिँदा नै किन नहोस्, यो प्रक्रिया मिचिनु हुँदैन । शक्ति, डर–धम्की तथा हिंसाबाट फरक विचारमाथि धावा बोल्नुलाई अपराध नै मान्नुपर्छ । राजनीतिमा अराजक हुनु तथा अपराधीकरण गर्नुजस्तो निन्दनीय कार्य केही हुन सक्दैन । देश र जनताको हितमा काम गर्छु भन्नेहरुबाट हुने यस्ता क्रियाकलापहरु दण्डनीय हुनुपर्छ । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा मुख्य राजनीतिक दलहरुले नै वातावरण दुषित बनाएका छन् । राजनीतिमा अपराधीकरण भित्र्याएका छन् । विचारलाई विचारले नै जित्नुपर्छ भन्ने बिर्सिएका छन् । यसले गर्दा राजनीति वास्तवमै फोहरी खेलमा परिणत भएको छ । दलहरुले राजनीतिक संस्कार बिर्सँदा देश र समाजले ठूलो मूल्य चुकाउनुपनर््े अवस्था आएको छ । अगुवा राजनीतिक दलहरु सुध्रिएनन् भने,उनीहरुले जनविश्वास गुमाउने निश्चित छ । जनविश्वास गुमाउनु भनेको जनाधार गुमाउनु हो, सत्तामा पुग्ने अवसरबाट वञ्चित हुनु हो । दलहरुमा बढ्दै गएको फाँसीवाद र अराजकताको अन्त्य अहिलेको आवश्यकता हो । राजनीतिक दलहरुमा भ्रष्टीकरण बढ्दा जनता सचेत बन्नुपर्ने र हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उत्रिनुपर्ने देखिएको छ । जनस्तरबाट खबरदारीले मात्रै उनीहरुलाई तह लगाउन सकिन्छ । जनता विरोधमा उत्रिए भने, त्यसको परिणति के हुन्छ भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले बेलैमा बुझ्नुपर्छ । राजनीतिमा अपराधीकरण कुनैपनि कोणबाट क्ष्यम्य हुँदैन ।