देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमालेको १० औं महाधिवेशन तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । नेपाली कांग्रेस १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गतका प्रदेश निर्वाचन कार्यक्रमकै दौरानमा छ । एमालेले जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन थाँती राखेर केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको हो भने राप्रपाले तल्लो तहदेखि जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनपछि महाधिवेशन सम्पन्न गरेको हो । माओवादी केन्द्रको पनि अधिवेशन चलिरहेको छ । तल्ला निकायहरुको अधिवेशनपश्चात राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने माओवादी केन्द्रको भनाई छ । नेपालको संविधानले बहुदलीय प्रणालीसहित दलहरुको अस्तित्वलाई स्वीकारेको छ । दलको वैधानिकता मापनको विधि बनाइएको छ । निश्चित समयमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने, नयाँ नेतृत्व चयन हुनुपर्नेजस्ता प्रावधानहरु दलहरुको आन्तरिक जीवन पद्दतिलाई लोकतान्त्रिक बनाउनै लागि तय गरिएका हुन् । ती प्रावधानहरु वाध्यकारी हुन् । वाध्यकारी प्रावधानकै कारण दलहरु अधिवेशन सम्पन्न गर्न लागेका हुन् । संयोग कस्तो भने, देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको अधिवेशन संघीय संरचना निर्माणपछिको पहिलो हो । बाहिरबाट हेर्दा दलहरुभित्रको आन्तरिक प्रतिष्पर्धाजस्तो देखिए पनि वास्तवमा यी अधिवेशन संघीय संरचनाको स्वीकारोक्तिसँग जोडिएका छन् ।

देशमा यतिबेला तीन तहका सरकार छन् । संघीय संरचनापछि निर्मित स्थानीय, प्रदेश र संघलाई केही राजनीतिक पार्टीहरुले अनावश्यक भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । खासगरी प्रादेशिक संरचना नचाहिने उनीहरुको तर्क छ । तर, प्रदेश सरकारले विगत चार वर्षमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गरेका छन् । स्थानीय र संघ सरकारबीचमा पुलको कार्य त्रुटिरहीत नभए पनि प्रदेश सरकार आवश्यक छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएका छन् । देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले प्रादेशिक संरचना अनुसारकै समितिहरु निर्माण गरी प्रदेशको अपरिहार्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्ने प्रयत्न गरेका छन् ।यो सह्रानीय कदम हो । दलहरुको यो कदमले संघीयतालाई बलियो बनाउने काम गरेको छ । विधानमै प्रादेशिक संरचनाको अपरिहार्यता स्वीकार्नु,त्यही अनुसारका समितिहरु निर्माण गर्नु तथा अधिकार प्रत्यायोजनको लागि तयार देखिनुले कालान्तरमा संघीय संरचनालाई नै बलियो बनाउँछ । तर, यसको लागि दलहरुले कागमा लेखिएका बुँदाहरु अक्षरशः पालना गर्ने धृष्टता देखाउनुपर्छ । देखाउने र खाने दाँत फरक हुनुहुँदैन । प्रादेशिक संरचना महंगो होला तर संरचनाको जग नै हल्लियो भने संघीयता एवं अहिलेको व्यवस्था नै धरापमा पर्नसक्छ भन्ने दलहरुले बुझ्नुपर्छ ।