बागलुङ/ ठूला आयोजना निर्माण गर्नुपर्दा सरकारले लागत साझेदारीको मोडल तयार पार्छ । तर, पछिल्लो समय उपभोक्ताहरुको लागत उठ्न छाडेको छ ।
लागत नउठेपछि स्टिमेट भएको रकमबाटै ठेकेदारले घटेर काम गर्ने तथा त्यसमा पनि गुणस्तर नहुने गरेपछि विकास निर्माण प्रभावित भएका छन् । जिल्लाका अधिकांश ठूला आयोजनामा यस्तै समस्या हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।

यसको मारमा नगरपालिकासमेत परेका छन् । सरकारले भवन निर्माणका लागि बजेट पठाइदिन खोज्दापनि लागत साझेदारी उठाउने समस्याले नगरपालिकाहरुको भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।
‘बजेट त आउँछ, तर २० प्रतिशत लागत साझेदारी भनेको हुन्छ,’ गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरेले भने, ‘स्थानीय बजेट कम हुँदा ठूला आयोजनामा समस्या छ ।’ गलकोट मूर्तिकला कार्यशालाका लागि ७ करोडको योजना बनेकोमा नगरपालिकाले २ करोड लगानी गर्नुपर्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत हुँदा लगानी गर्नै अप्ठ्यारो भएको उनले गुनासो गरे । आन्तरिक स्रोत खोजेर धेरै कठिनताका साथ काम गरेको उनले सुनाए ।

आफ्नै भवन बनाउनसमेत उस्तै समस्या पर्ने उनको गुनासो थियो । ११ करोडको भवन निर्माण योजनामा झन्डै ३ करोड आन्तरिक लगानी चाहिने उनले बताए । चालु वर्षदेखि जैमिनी र गलकोट नगरपालिकाले भवन निर्माणको काम थालेका छन् । संघीय सरकारबाट बजेट आएपनि उनीहरुले आन्तरिक लगानीमा बढी खर्च गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

७ करोड लागतमा निर्माण गर्न संघीय सरकारले पठाएको बलेवा भैरवस्थान सडकमा समेत लागत साझेदारी जुटाउन बागलुङ नगरपालिकालाई हम्मेहम्मे परेको नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले बताए । उक्त सडकमा आन्तरिक कोषबाट मात्रै झन्डै १ करोड ७५ लाख लगानी गर्नुपरेको थियो । हाल उक्त सडक निर्माण सकिएको छ ।

‘आएको बजेट फिर्ता गरेपनि नराम्रो, शर्तहरु पूरा गर्न पनि कठिन हुने रहेछ,’ योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले भने, ‘बजेट ल्याएर परिचालन गर्न पनि समस्या छ ।’ यस्ता समस्या धेरै ठाउँमा छन् । ११ करोडको बसपार्कमा नगरपालिकाले झन्डै ३ करोड लगानी गरेको थियो ।

राजनीतिक पहुँचको भरमा पर्ने योजनाले त पालिकाहरु झनै मारमा परेका छन् । आएका योजना फिर्ता गर्दा नराम्रो सन्देश जाने, स्वीकार गर्दा लगानी गर्न नसक्ने भएको बागलुङ नगरपालिका ८ का अध्यक्ष जितबहादुर केसीले बताए ।
‘हामी आफंै खटिएर कतिपय काम गरेका थियौं, तरपनि सोचेजस्तो गर्न सकेनौं,’ वडाध्यक्ष केसीले भने, ‘जनश्रमदान जुट्दैन, आन्तरिक लगानी गर्ने बजेट अभाव छ ।’ कतिपय योजनामा लगानी गर्नै नसकेर फिर्ता भएको सुवेदी बताउँछन् ।

‘पालिकाको लागत साझेदारीको शर्त राखेर मात्रै पठाइने योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन छ,’ सुवेदीले भने, ‘आन्तरिक आम्दानी गर्न नसकेसम्म ठूला योजनाको सपना देख्नसमेत सकिएन ।’ पालिकाले गर्न नसकेर छाडेकै काम फेरि लागत साझेदारीमा गर्नुपर्दा बजेट पु¥याउन हम्मे पर्ने गरेको उनले बताए ।

त्यतिमात्र हैन संघीय सरकारको बजेट आउने आसले गरेका काममा समेत रकम नआएर हैरानी खेप्ने गरेको गलकोट नगरपालिकाका योजना अधिकृत तुलबहादुर विकले बताए । गत आर्थिक वर्षमा गलकोट नगरपालिकामा संघीय सरकारले सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि बजेट दिने भएपछि योजना सम्झौता गरेका ६७ वटा घर बन्न सकेका छैनन् ।

‘बजेट आउँछ भनेर सम्झौता गरियो, बजेट नआएकै कारण काम रोकिएका छन्,’ विकले भने, ‘चालु वर्ष पनि सकिने नसकिने पत्तो छैन ।’ २ सय १८ घर बनाउने गरी सम्झौता भएकोमा १ सय ५१ घरमात्रै बन्न सकेको उनले बताए । संघीय सरकारबाट आउनुपर्ने ७६ लाख बजेटमध्ये १९ लाख मात्रै आएपछि नगरपालिकाले लगानी बढाउनुपरेको उनले बताए ।