स्थानीय तहहरुले लागत साझेदारीका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । ठूला परियोजनाहरुको लागि २० प्रतिशत लगानीको स्रोत नभएको स्थानीय तहहरुको भनाई छ । बजेट अभावकै कारण विभिन्न परियोजनाहरु रोकिएका उदाहरणहरु स्थानीय तहमा प्रसस्त देखिएका छन् । बागलुङ नगरपालिकालाई उदाहरण मान्ने हो भने उसले बलेवा–भैरवस्थान सडकमा १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खन्याउनु पर्छ । ७ करोड लागतको सो योजनाको लागि नगरपालिकासँग बजेट छैन । जसले गर्दा सडक निर्माण रोकिएको छ । रकम जोहो नहुँदा स्थानीय तहहरुको लागि संघले छुट्टयाएका विकासे परियोजनाको बजेट फिर्ता जाने गरेको छ । जसले गर्दा ठूला आयोजनाको सपना नै तुहिने गरेको छ ।

पालिकाहरुले विकासको ठूला सपना देखेका छन् । खासगरी प्रशासनिक भवनदेखि बाटोलगायतका संरचनाहरु बनोस् भन्ने पालिकाहरुको चाहना छ । तर, पालिकाहरुसँग पर्याप्त बजेट छैन । केहीलाई छाड्ने हो भने बाँकी पालिकाहरु संघकै अनुदानमै आश्रित छन् । प्रदेश सरकार स्वयं केन्द्रको अनुदानमा आश्रित रहेकाले त्यहाँबाट ठूलो आशा गर्ने ठाउँ छैन । पालिकाहरुले करको दायरा बढाउन सकेका छैन । करदाता बढाउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न असमर्थ रहेका छन् । अर्कोतर्फ, पालिकाहरुको प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको छ । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्चनुपर्ने रकम बढ्ने तर आम्दानी नबढ्दा विकासे योजनाको लागि स्रोतको अभाव हुने नै भयो । अर्कोतर्फ,संघ सरकारले स्थानीय तहले गर्न नसक्ने परियोजना संचालन गर्ने हो । त्यस्ता परियोजनामा साझेदारी खोजिनु हुँदैन । स्थानीय तहहरु साझेदारीको लागि तयार छन् वा उनीहरुको माग नै त्यस्तै छ भने फरक कुरा हो, हैन भने ठूला परियोजनाहरुमा संघले नै बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जुन दिन पालिकाहरु आफै सक्षम हुन्छन्, त्यस्तोमा बल्ल साझेदारीको मोडल लागू गराउनुपर्छ । साझेदारी मोडललाई संशोधन गरी सरल बताउनुपर्छ । अनावश्यक सर्तहरु राख्ने, दिएँ भन्ने तर काम गर्न नदिने अवस्थाको अन्त्य गराउनुपर्छ । समस्याको गाँठो फुकाउन पालिकाहरुले पहल गर्नुपर्छ ।