चिकित्सा शास्त्रको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको मेरिट र म्याचिङ प्रणालीबाट छानिएका छात्रा–छात्राहरुले पहिलो किस्ताबापत्को शिक्षण शुल्क बुझाइसकेका छन् । तर, यही उपक्रममा केही शिक्षण अस्पतालहरुले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क मागेका घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् । पोखरामा रहेको मणिपाल शिक्षण अस्पतालले बढी शुल्क माग गरेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलित बनेका छन् । पहिलो किस्ताबापत्को १३ लाख ४१ हजार ८३ रुपैयाँले नपुगेर अतिरिक्त ६ लाख रुपैयाँ मागेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । होस्टल बस्नैपर्ने बाध्यकारी नियमका साथै विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क मागेसँगै एमाले निकट विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन सुरु गरेको छ । कलेज प्रशासनले चाहिँ विद्यार्थीहरुलाई धम्क्याउने काम गरिरहेको विद्यार्थीहरुको आरोप छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले अतिरिक्त शुल्क नलिन कलेजहरुलाई सचेत गराएको छ तर कलेजहरुले पुरानो हर्कत दोहो¥याइ रहेका छन् । यो वा त्यो बहानामा शुल्क असुल्ने र शुल्क तिर्न आनाकानी गर्ने विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट वञ्चित गराउनेसम्मका हर्कतहरु कलेजहरुबाट हुँदै आइरहेको छ । नियमनकारी निकायहरुले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न आदेश दिएपनि कार्यान्वयनमा आउनु त कता हो कता ? उल्टो हरेक वर्ष यही नियति दोहोरिने गरेको छ । मेडिकल कलेज संचालकहरुले यो कार्यले चिकित्सा शिक्षा साँच्चिकै ‘माफिया’हरुको हातमा पुगेको प्रमाणित भएको छ । शिक्षाको नाममा लुटतन्त्र चलेको छ ।

चिकित्साशास्त्र शुल्क निर्धारण समितिले उपत्यकाभित्र एमबीबीएसतर्फ ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क तोकेको छ भने बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क असुल्नु गैरकानूनीमात्रै हैन अपराध नै हो । शिक्षाको नाममा हुने यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । तर, नियमनकारी निकायहरुबाट प्रभावकारी कदम नचालिँदा हरेक वर्ष विद्यार्थीहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन् । राज्यको आँखै अगाडि ठगी धन्दा चलिरहेको छ । कतिसम्म भने, तोकिएकोभन्दा बढी रकम तिर्न आनाकानी गर्ने विद्यार्थीहरुलाई भर्ना लिनबाटै वञ्चित गरिएको छ । आन्दोलनमा उत्रने विद्यार्थीहरुलाई कुटपीट गर्ने र कलेजबाटै निकाल्ने काम भइरहेको छ । उदेकलाग्दो त के छ भने, बेलगाम बनेका कलेजहरुलाई कारवाही गर्नबाट नियमनकारी निकायहरु चुकेका छन् । बढी रकम असुल्ने कलेज संचालकहरुलाई ठगीको मुद्दा चलाउने, सम्बन्धन खारेज गर्ने सहमति बने पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कलेज संचालकहरुको मनोवल बढेको छ ।यस्तोमा नियमनकारी निकायहरु गम्भीर बन्नुपर्छ । शिक्षामा भएको चरम व्यापारीकरण रोक्नुपर्छ । पोखराको मणिपाल कलेज केही महिनाअघि मात्रै नेपाली संचालकहरुको हातमा आएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । कलेज नेपालीले लिएका हुन् कि हैनन् भन्ने अझै प्रष्ट भएको छैन तर मणिपालमा देखिएको विसंगतिले धेरैको ध्यान तानेको छ । कलेज नेपालीले नै संचालनमा ल्याउन लागेका हुन् र उनीहरु साँच्चिकै शैक्षिक क्षेत्रको उन्नयन चाहन्छन् भने अहिलेको शुल्क विवाद तत्काल हल गर्नुपर्छ । कलेजप्रति आम नागरिकको विश्वास टुट्न नदिनको लागि उनीहरु गम्भीर बन्नुपर्छ । अतिरिक्त शुल्क लिने हर्कत रोकिनुपर्छ ।