निर्वाचन आयोगले देशभरका पालिका तहमा मतदाता नामाबली संकलन थालेको छ । राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधि बोलाएर नामाबली संकलनमा साथ दिन आग्रह पनि गरेको छ । जिल्ला तहका कार्यालयले पनि पालिका तहमा पुगेर नामाबली संकलनकालागि तयारी गरेको तथा त्यसकालागि सरोकारवालाको बैठक, छलफल र अभियानको तयारी गरिरहेको छ । यसले अब देश निर्वाचन मय हुने संकेत गरेको छ ।
हुनपनि स्थानीय निर्वाचन भएको ५ बर्ष पुग्नै लागेको छ । यो अबधिमा स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल सक्नै लागेका छन् । त्यसैले निर्वाचन गर्न आवस्यक भैसकेको छ । स्थानीय निर्वाचन र जनप्रतिनिधि भएकै कारण कोरोना संक्रमण न्युनिकरण तथा बर्षातमा हुने बिभिन्न घटनाहरुमा खोजी, उद्दार र राहतका कार्यक्रम सहज भएका छन् । सिंहदरवारले मात्रै सबै काम हेर्नुपर्ने वा कर्मचारी संयन्त्रको मात्रै भर पर्दा ती काम प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । त्यसैले देशको शासन व्यवस्था चलायमान बनाउन निर्वाचन अपरिहार्य छ ।
त्यति मात्र हैन बिकास निर्माणलाई गति दिनपनि निर्वाचन आवस्यक छ । सरकारले पनि निर्वाचनकालागि तयारी गरेकै कारण आयोग तातेको बुझ्न सकिन्छ । तर सरकारले तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न खोजेको संकेत पनि केही मन्त्रीले दिन थालेका छन् । त्यो संभव हो वा होइन बिचारणीय कुरा छ । राज्यको साधन श्रोत र खर्चका हिसाबले उपयुक्त भएपनि व्यवहारिक र कर्मचारी खटनपटन तथा सुरक्षाका दृष्टीले भने त्यो असंभव हुन सक्छ । प्रदेश सभा र संघिय संसदको म्याद अझै केही समय बाँकी रहेकोले सरकारले निर्वाचन पछि धकेल्ने संकेत पनि छ । तर समयमा निर्वाचन गर्न सबैको दवाव आवस्यक पर्ने देखिन्छ ।
सरकारका मन्त्रीहरुकै बोलीमा संसदको निर्वाचन पहिला गरेर मात्रै अन्य निर्वाचनमा जाने अभिव्यक्ति पनि आएका छन् । त्यो भनेको अझै एक बर्ष समय लम्ब्याउने संकेत पनि हो । अर्थात संसदको म्याद सकिने समयमा निर्वाचन गर्ने हो भने आगामी बर्षको मंसिरमा मात्रै निर्वाचन हुनेछ । तर स्थानीय सरकार नहुँदा ग्रामीण तहको बिकास र जनसरोकारका सवालहरु ओझेल पर्न सक्छन् । सबै राजनीतिक दलहरु महाधिवेसन केन्द्रीत भएको र कतिपय दलको जिल्ला अधिवेसन पनि बाँकी रहेकोले बाहिर जे बोलेपनि निर्वाचनमा जाँदा घातप्रतिघातको शंका पनि उनीहरुमा छ । त्यसैले केह िसमय भएपनि घर्काएर जाने उनीहरुको मनस्थिति छ ।
कोरोना संक्रमणको समयमा भएको व्यवस्थापनलाई विष्लेषण गर्ने हो भने स्थानीय पालिका अभावमा समस्या समाधान गर्ने धेरै अबसरहरु बन्द हुन्छन् । जनप्रतिनिधि नभएको अबस्थामा आइपर्ने संकटहरु समाधान गर्न धेरै गाह्रो पर्छ । उता दलका नेता भने संघको निर्वाचन पछि मात्रै स्थानीय पालिकाको निर्वाचन गर्दा कानून निर्माण सजिलो हुने बताउँछन् । पाँच बर्ष बित्नै लाग्दा कैयौं कानून नबनेकोले काममा असर परेको छ । त्यो भनेको संघिय ऐन नआएर प्रदेश र स्थानीय तहले पनि काम गर्न नपाएका दृष्टान्तलाई दलले प्रमाणको रुपमा लिएका छन् । जे होस् संघियता सफल पार्ने भनेको स्थानीय पालिकाले हो भन्ने कुरा जनताले बुझीसकेका छन् । त्यसैले समयमा स्थानीय निर्वाचन हुनैपर्ने आबाजहरु एठ्न जरुरी छ । आयोगले थालेको अभियानले निर्वाचनको संकेत गरेपनि ढीलाइ हुन सक्ने संभावना बिरुद्ध सबैको चासो आवस्यक छ ।
