‘अधिकार मन्त्रालय र विभागमा राख्ने, काम भने पालिकालाई दिने, कसरी परिणाम निकाल्ने ?’ उनले भने, ‘संघीयताको वास्तविक प्रयोग हुन सकेको छैन ।’

बागलुङ/संघीयता लागु भएपछि जिल्ला तहमा ७ वटामात्रै सरकारी कार्यालय रहने सरकारी निर्णय छ । संविधानको प्रावधानले पनि जिल्ला तहका कार्यालयलाई मान्यता दिएको छैन । जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, निर्वाचन, मालपोत, नापी, हुलाक र कर कार्यालय मात्रै रहने निर्णयमा उल्लेख थियो ।

तर, संघीयता कार्यान्वयनको चरणको पाँच वर्षमा जिल्लामा सबै कार्यालय फर्केका छन् । तत्कालीन समयमा रहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालय अहिले खारेजीमा परेको छ । बरु जिल्ला तहमा पहिलेभन्दा बढी कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् ।
संघीयताको मर्मअनुसार जिल्ला र अञ्चल नरहने उल्लेख छ । अञ्चल तह खारेजीमा परिसकेको छ । जिल्ला भने समन्वयात्मक भूमिकामा रहने भनेकै कारण तत्कालीन जिल्ला विकास समिति समन्वयमा परिणत भयो । तर, पछिल्लो समय धमाधम कार्यालय खुल्ने, समन्वयात्मक भएका कार्यालय पनि कार्यकारी बन्ने गरी स्थापित हुँदै गएका छन् ।

यसरी कार्यालयहरु थपिँदै जाँदा राज्यको आर्थिक भार बढेको छ । ‘संघीयताको मर्म अनुसार चल्ने हो भने जिल्लामा कुनै पनि कार्यालय चाहिएकै छैन, अधिकांश पालिकामा सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ,’ कांग्रेस नेता देवराज चालिसेले भने, ‘पार्टीका संगठन समेत अब प्रदेश र क्षेत्रीय तहमा मजबुत बन्नुपर्छ ।’ जिल्ला समितिहरु समन्वयकारी हुनुपर्नेमा जिल्ला अधिवेसनमै बढी खर्च र प्रतिष्पर्धा भएको उनले टिप्प्णी गरे ।

संघीयतामा स्थानीय पालिका बलियो बन्नुपर्नेमा अधिकार माथिल्लो तहमै केन्द्रित भएको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेल बताउँछन् । ‘अधिकार मन्त्रालय र विभागमा राख्ने, काम भने पालिकालाई दिने, कसरी परिणाम निकाल्ने ?’ उनले भने, ‘संघीयताको वास्तविक प्रयोग हुन सकेको छैन ।’ हरेक पालिकामा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका शाखा रहेपछि विषयगत कार्यालय फेरि राख्नुको औचित्य नभएको उनले टिप्पणी गरे ।
एक वर्षदेखि बागलुङमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएको छ । उक्त कार्यालयमा १४ जना कर्मचारी छन् । बागलुङ नगरपालिकाले आफ्नो भवन छाडेर कृषिमा बस्दै आएकोमा केन्द्र आएपछि भवन अभाव छ । वडा नंं ३ को रात्माटामा रहेको आफ्नो भवन खाली गरेर कृषि ज्ञान केन्द्रको भवनमा बसेको नगरपालिकालाई अहिले उक्त भवन निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

‘हामीले एकजना कृषि अधिकृत माग्दा नपठाएको मन्त्रालयले केन्द्रका लागि १४ जना स्टाफ पठायो,’ नगरपालिकाका योजना, अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले भने, ‘ज्ञान केन्द्र, ध्यान केन्द्रहरु चाहिएको छैन, बरु पालिकामै दक्ष जनशक्ति पठाएर काम लगाउनु पर्छ ।’ किसानले भने ज्ञान केन्द्रले कृषि विकासमा सहयोग पुगेको दाबी गर्छन् ।

ज्ञान केन्द्रले भने तत्कालीन कृषि कार्यालयका सामान र दस्तावेज समेत हिनामिना पारिदिएको नगरपालिकालाई आरोप लगाउने गरेको छ । चार जना अधिकृतसहित १४ जना कर्मचारी रहेको ज्ञान केन्द्रले आफ्नो भवन प्रयोग गर्न नपाएर पत्राचार गर्दा नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको केन्द्र प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ११ वटै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गरेको छ । उक्त कार्यालयलाई भवन नभएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको परीक्षा शाखामा कार्यालय स्थापना भएको हो । मन्त्रालयले तत्कालीन महिला विकास कार्यालय रहेको भवन प्रयोग गर्न पत्राचार गरेको कार्यालय प्रमुख डम्बर जिसीले बताए ।

संघीयताको मर्मअनुसार जिल्ला तहका सुरक्षा, कर, निर्वाचन, नापी र मालपोतबाहेक सबै कार्यालय खारेज हुने प्रावधान राखिएको थियो । ‘संघीयताको मर्मअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्रै संघले सञ्चालन गर्ने अरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्छ भन्ने थियो,’ गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरेले भने, ‘फेरि जिल्लाका धेरै कार्यालय आएका छन्, स्थानीय सरकारलाई अपुरो बनाउन खोजिएको छ ।’

अहिले जिल्लामा सडक, खानेपानी, सिँचाइ, पूर्वाधार, सघन सहरी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अधिकांश कार्यालय छन् । ती कार्यालयमा पनि क्रमशः जनशक्ति थपेर जिल्ला तहकै काम गर्ने अवस्था सुरु भएको छ ।
शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संघीय शिक्षा ऐन आइनसकेकोले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई जिल्लाको अनुगमनकारी संस्थाकै रुपमा राखिएको बताए । ‘सबै पालिकामा शिक्षा शाखा भएपनि पुरानो तथ्यांक राख्ने र जिल्लाभरको अनुगमन गर्न कार्यालय राखिएको हो,’ उनले भने, ‘तत्काल जिल्लाका कार्यालय हट्ने सम्भावना छैन ।’ उनी सक्रिय रहेको माओवादीले संघीयतामा जिल्लामा कुनैपनि कार्यालय नचाहिने माग गरेको थियो ।