संसदको हिउँदे अधिवेशनले पहिलो दिनमै एमालेको अवरोध व्यहोरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सांसदहरुलाई संसद चल्न नदिन निर्देशन जारी गरेका छन् । मंगलबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले सभामुख अग्नी सापकोटामाथि खनिएका छन् । नियमावली देखाएर सांसदलाई कारवाही गरिए परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी पनि उनको छ । दुईपटक संसद विघटन गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने ध्याउन्नमा भएको छिपेको छैन । एमालेले आफ्ना सांसदलाई कारवाही गरेको र त्यसलाई सभामुखले मान्यता नदिएको आरोप लगाउँदै एमाले सभामुखप्रति आक्रामक बनेको छ ।

संसद खुलाउनको लागि सत्तारुढ दलका नेताहरु एमालेलाई विश्वासमा ल्याउनुपर्नेमा एकमत छन् । सभामुखले त्यसको पहल गर्ने बताएका पनि छन् तर यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टीको महाधिवेशनमा छन् । उनको ध्यान संसदतिरभन्दा पार्टीमै केन्द्रीत छ । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सबैजसो सत्तारुढ दलको सम्बन्ध टाढिएको छ । एकातिर एमाले १४ जना सांसदमाथि गरिएको कारवाहीलाई वैधानिकता दिने अडानबाट टसमस नहुनु र अर्कोतिर संसद खुलाउने प्रयत्न नगरिनुले संसदको गरीमा घटेको छ । संसद र सभामुखप्रति पूर्वाग्रह राख्नु एमालेको गल्ती हो भने एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्नु सत्तारुढ दलको कमजोरी हो । संसदको गरीमा बढाउने दायित्व सबै दलहरुको हो । संसदमा जनप्रतिनिधिहरुले जनता र राष्ट्र हितका मुद्दाहरु मुखरित गर्नुपर्छ । देश यतिबेला संकटमा छ । एकातिर कोभिडको नयाँ भेरियन्टको त्रास बढेको छ भने अर्थतन्त्र सिथिल बनेको छ । विकास निर्माणका कामहरुले गति लिन सकेका छ्रैनन् । अघिल्लो वर्षदेखि नै संसदमा अवरोध भइरहँदा देश अध्यादेशमार्फत् चलेको छ । यसले संविधानकै धज्जी उडाउने काम भएको छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने भनेको संसदले नै हो । संसद चल्न नदिँदा सरकार झन फुक्काफाल बन्छ । अधिनायकवादी शैलीमा काम गर्ने अवसर पाउँछ । अहिलेको अवस्था हेर्दा सत्ता र प्रतिपक्ष दुबै संसद चलाउन चाहँदैनन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । संसदको गरीमा नबचाउने हो भने संसदीय व्यवस्था नै धरापमा पर्छ । अतः संसद चलाउन सत्तापक्ष हदैसम्म लचिलो हुनुपर्छ । सभामुखले त्यसको पहल गर्नुपर्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षीले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ को रटान छाड्नुपर्छ ।