अमेरिकासँग गरिएको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पुनः चर्चामा आएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अगाडि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने पहल थालेसँगै दलहरु पक्ष र विपक्षमा विभक्त भएका छन् । एमसीसीबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा पनि एकमत छैन । माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादी अहिलेकै प्रावधानसहित एमसीसी पारित गराउन तयार छैन । यी दुबै दलले एमसीसीमा भएका प्रावधानहरुका कारण यो आर्थिक परियोजना भएको मान्न तयार छैनन् । एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंग भएको उनीहरुको तर्क छ । सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान नै गलत रहेको यी दलहरुको तर्क छ । अमेरिका निरन्तर यो परियोजना पारित गर्न दवाव दिइरहेको छ तर नेपालमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सकेको छैन । एमसीसी यसरी गिजोलिएको छ कि, विपक्षी एमाले यो परियोजनाको पक्षमा हुँदा पनि पारित गर्दा रणनीतिक लाभ लिने ध्याउन्नमा छ ।

नेपालमा अहिले पनि दर्जनौं वैदेशिक सहयोगका कार्यक्रमहरु संचालित छन् । करोडको कुरा छाडौं,नेपालले लाखमा रहेका परियोजनाहरु पनि हात थापिरहेको छ । अरबौंको यो परियोजना अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण पनि छैन । अर्को देश आएर नेपालको सार्वभौमसत्ता नै खाइदिन्छ भन्ने भ्रम पाल्नु आफैले आफैलाई कमजोर छु भन्नु हो । विभिन्न देशहरुले यो परियोजनाबाट लाभ लिइरहेका छन् । अमेरिका स्वयंले एमसीसीसँग सैन्य परियोजनाको कुनै सम्बन्ध नभएको बताइसकेको छ । हो,कुनैबेला अमेरिकी अधिकारीले यो परियोजनाबारे गलत बोलकै हुन् तर दाताले आश्वस्त पारेपछि पनि निहुँ खोज्नु न्यायोचित देखिँदैन । अर्कोतर्फ एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतका कामहरु नेपालमा अगाडि बढिसकेको छ । अब यसलाई रोक्न सकिँदैन । नेपालको उर्जालगायतका क्षेत्रमा आएको यो सहयोगबारे देखिएको भ्रम निवारण गर्नु र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन । राष्ट्रियताको सवालमा कसैसँग कुनैपनि खाले सम्झौता गरिनु हुँदैन तर अहिलेको समयमा सहयोग नै लिन्नँ भन्ने मुर्खताले पार्ने दूरगामी प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । एमसीसी पारित नहुँदा दाताहरुले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलियो भने त्यसको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ । यो कुरा सबै दलले बुझेका पनि छन् तर अमेरिकालाई देखाएर नेपालमा शक्ति आर्जन गर्न खोज्दा हलो अड्किएको छ । प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पारित गराउने पहल थालेका छन् । यो अभियान सुरु गरिरहँदा एमसीसीबारे जनमानसमा फैलाइएको भ्रम निवारण गरिनुपर्छ । आफ्नो रोटी सेक्ने प्रवृत्तिबाट दलहरु माथि उठ्नुपर्छ ।