बजारमा तरलता अभाव भएको छ । वाणिज्य बैंकहरु कर्जा लगानी गर्न असमर्थ देखिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एकैदिन ३८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सापटी चलाएका छन् । बैंकहरुले कर्जा प्रवाह र निक्षेपबीच सन्तुलत मिलाउन अनिवार्य तरलता अनुपात(सीआरआर) पालना गर्नुपर्छ । निक्षेपको ३ प्रतिशत सीआरआर कायम हुनैपर्छ । बजारमा कर्जाको माग बढिरहेको छ तर लगानीयोग्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगानीयोग्य रकम नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । जसले गर्दा वित्तीय क्षेत्र असन्तुलित हुने चिन्ता थपिएको छ ।
अर्थविदहरु कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कारण बजारमा तरलता अभाव भएको तर्क गरिरहेका छन् । गत वर्ष यही कालखण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग प्रसस्त लगानीयोग्य रकम थियो तर कोभिडका लगानी हुन सकेन । कोभिड मत्थर भएसँगै मानवीय गतिविधि बढेका छन् । विभिन्न परियोजनाहरु सुरु भएका छन् । परियोजना सम्पन्न गर्न पैसा चाहिन्छ । तर,नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित भएको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा अन्य क्षेत्रमा बढी छ । खासगरी देशमा पछिल्लो समय उपभोग्य बस्तुहरुको आयात ह्वात्तै बढेको छ । बजारमा भएको पैसा उपभोग्य बस्तुको आयातमा बढ्नु,विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स घटनु एकैचोटी भएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समै निर्भर छ । पछिल्लो समय विदेश जानेहरु घटेका छन् । कोभिडका कारण विदेशमै रहेकाहरुले पनि रोजगारी गुमाएका छन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर गरेको छ । पर्यटन उद्योग माथि उठ्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ विकास निर्माणका कामहरुले गति लिन सकेका छैनन् । पूँजीगत खर्च बढन सकेको छैन । संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरुको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता साह्रै न्यून देखिएको छ । पूँजीगत खर्च बढाउन सकिएन भने तरलता अभाव अझै चुलिने निश्चित छ । अतः सरकारको ध्यान पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै तरलता अभाव अन्त्यको लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । तरलता अभाव चुलिँदै जाँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउने खतरा बढेको तर्फ बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्नु अनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदाको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन ।