बिहिबार, असोज २९ २०८३

बिहिबार, असोज २९ २०८३
  • २९ असोज २०८३ , बिहिबार
  • October 15 2026

संसद चल्न देऊ

संसद चल्न देऊ


  • Dhorpatan News
  • पुष ११ २०७८, आइतबार

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसद ठप्प भएको छ । संसदको अवरोध खुलाउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठक पनि एमालेले वहिष्कार गर्दै आएको छ । एमालेले कारवाही गरेका सांसदहरु समावेश बैठकमा नजाने एमाले अध्यक्ष ओलीको अडान छ । एमालेबाट छुट्टिएर माधवकुमार नेपालले नयाँ दल गठन गर्ने घोषणासँगै भदौ २ गते एमालेले १४ जना सांसदलाई कारवाही घोषणा गरेको थियो । सभामुख अग्नी सापकोटाले कारवाही गरिएका सांसदको सूचना नटाँसेको आरोप एमालेको छ । यही निहुँमा संसद अवरोध गरिरहेको एमालेका अध्यक्ष ओलीले आउँदो चुनावसम्मै संसद अवरोध कायम राख्ने धम्की दिएका छन् ।, उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले संसदमा अवरोध कायमै हुने देखिएको छ । जनताका समस्याबारे छलफल गरिने संसद चल्न नदिएर एमालेले संसदीय व्यवस्थाकै विरुद्धमा रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा २ पटकसम्म संसद विघटनको प्रयत्न गरे । सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरेपछि ओली सत्ताबाट हट्न बाध्य बने । उनको दल एमाले फुट्यो । फुटपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अस्तित्वमा आएको छ । समाजवादीका नेताहरुलाई वहिष्कार गर्ने नाममा ओलीले संसदलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाइदिएका छन् ।जनताको आस्थाको थलोलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर उनले संसदीय व्यवस्थाप्रतिको आफ्नै प्रतिवद्धतामाथि पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएका छन् । एकीकृत समाजवादीप्रतिको रिस एउटा ठाउँमा होला तर एमालेले सोही दललाई मान्यता नदिन सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा विचाराधीन छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे संसदमा आवाज उठान पाइँदैन । यो कुरा एमालेले नबुझ्ने कुरै भएन तर एमालेले निहुँ निकालिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बलमिच्याइँ गरिरहँदा बहुमत प्राप्त सरकारको काममा पनि अवरोध सिर्जना भएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले शनिबार दिएको अभिव्यक्तिको सोझो अर्थ हो, उनी संसदप्रति अनुदार छन् । उनी आफूले गरेको संसद भंगको निर्णय सही थियो,संसदले काम गर्न सक्दैन भन्ने भाष्य स्थापित गर्न चाहन्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छिटो चुनाव चाहनु अन्यथा हैन तर संसदको हुर्मत लिएर छिटो चुनाव घोषणा गर भन्नु न्यायोचित हैन । असहमति जाहेर गर्न पाइन्छ तर असहिष्णु बन्न मिल्दैन । अघिल्लो सरकारले नै प्रस्तुत गरेका अध्यादेशहरु पारित नहुँदाको कानूनी शुन्यताको अवस्थाबारे एमाले गम्भीर बन्नुपर्छ । विरोधको नाममा संसदलाई पंगु बनाउने अभियान तत्काल रोकिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->