संविधानका अनुसुचीहरु ५, ६, ७, ८ र ९ ले वन क्षेत्रको मूल क्षेत्राधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मध्ये कसको हुने भन्ने कुरा प्रष्ट्याउन खोजेको छ ।अनुसूची ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज,वन्यजन्तु आरक्ष तथा सीमसार क्षेत्र संघीय सरकार मातहत हुने भनिएको छ भने प्रदेशको लागि प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन,जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनको अधिकारी दिइएको छ भने स्थानीय सरकारलाई संरक्षणको जिम्मेवारीमात्रै दिइएको छ । यसले गर्दा तीनै सरकारको संयुक्त कार्यसूची भित्र परेको हुँदा यस सम्बन्धी अधिकार क्षेत्रमा विवाद देखिँदै आएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले नै अहिलेसम्म वनसम्बन्धी कानून बनाउन सकेको छैन । प्रदेशका वनमन्त्रीले संघ सरकारसँग नबाझिने गरी कानून बनाउने र देखिएका समस्या सल्ट्याउने जनाएका छन् । जसले वनको संरक्षण गर्छ,त्यसबाट लाभ पनि उसले पाउनुपर्छ । तर,राष्ट्रिय वनको संरक्षण गर्ने स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुसँग लाभको न्यायोचित वितरण जरुरी छ । स्थानीय जनतालाई लाभ वितरण गरिएन वा उनीहरुले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न पाएनन् भने संरक्षणबाट उनीहरु अलग्गिन सक्छन् । यतातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन सफल मोडलको रुपमा विकास भएको छ । यो मोडललाई बचाइराख्न पनि वनको लाभ स्थानीयलाई वितरण गरिनुैपर्छ । तर, कानूनहरु बाझिँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । सामुदायिक वनको पक्षमा पैरवी गर्नेहरुले आरक्षहरु खारेजको माग गरेका छन् । उनीहरुले सबै वन समुदायलाई हस्तान्तण गर्न माग गरेका छन् । आफ्नै घरनेरको र आफैले संरक्षण गरेको वन उपभोगबाट स्थानीयहरु वञ्चित गर्नु न्यायोचित हुँदै होइन ।अतः वन क्षेत्रको अधिकार बाँडफाडमा देखिएको अन्यौलता हटाइनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, नेपालमा वार्षिक ६ अर्बभन्दा बढीको काठ आयात हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । भौतिक निर्माणले गति लिँदा वर्षेनी काठ आयात बढ्दै गएको छ । तर,देशका सामुदायिक तथा व्यक्तिगत वनमा उत्पादित काठ यत्तिकै कुहिएर गएको छ । व्यक्तिगत वनको काठ र जडिबुटी बिक्री सहज छैन । अनेकौं झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा सामुदायिक र राष्ट्रिय वनहरु बाक्लिएका छन् । समुदायमा वन हस्तान्तरणले हरियाली बढाएको छ । तर, ती वनमा उत्पादित काठको सही सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । यसर्थ वनसम्बन्धी कानूनहरु सरलीकृत गर्नैपर्छ । एकातिर काठ कुहिएर जाने र अर्कोतर्फ आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ ।