नेपालमा संघियता लागू भएको दशक भैसकेको छ । संघियता कार्यान्वयनको क्रममा पहिलो चरणको संघिय, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन भएको पनि ५ बर्ष पुग्नै लाग्यो । स्थानीय तहले ५ बर्ष पुरा गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने तयारीमा छ । निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित निर्वाचतको मिति समेत तोकेको छ । सरकारले उक्त मिति बारेमा छलफल गरेर आवस्यक सुझाव दिएपछि आधिकारिक रुपमा चुनावको घोषणा हुनेछ ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन हुनेकुरा महत्वपूर्ण छ । किनकी समयमा निर्वाचन सम्पन्न नभएमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरु संस्थागत बन्न सक्दैनन् । त्यसैले राज्यका सबै निकाय र राजनीतिक दलले आवधिक निर्वाचनमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले अब स्थानीय निर्वाचनको तयारी भएको हो । अब देश निर्वाचनमा जाने निश्चित भैसकेको छ । देशका ठूला राजनीतिक दलले आफ्ना वडा, जिल्ला देखि केन्द्र सम्मका अधिवेसनपनि सम्पन्न गरिसकेका छन् । त्यसैले उनीहरु समेत निर्वाचनमा केन्द्रीत हुने अबस्था शुरु गरिसकेका छन् । त्यसैले अब निर्वाचन रोकेर रोकिन्न भन्ने देखिएको छ ।
निर्वाचन हुनु भनेको कुनै नेता फेरिनु मात्र होइन । अब देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको काम गर्ने बेला पनि हो । यस अघि सम्मको नेतृत्वलाई राजा, राणा, पंचायत र राजाहरुको कारण काम गर्न नपाएको भन्ने छुट थियो । राजनीतिक नेतृत्वमा युवा छैनन्, त्यसैले सोचेजस्तो बिकास भएन भन्ने पनि अबस्था थियो । अब त सबै दलहरुले नेतृत्वमा युवाहरुको बर्चस्व कायम गरिसकेका छन् । मुल नेतृत्वमा अझै २०४६ सालकै नेताहरु कायम छन् । तरपनि केही गरौ भन्ने युवाहरु अगाडि बढीसकेका छन् । त्यसैले उनीहरुको चाहना र हुटहुटीले पनि केही गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने मान्यता बिकास भएको छ ।
निर्वाचनले राजनीतिक नेतृत्व त परिवर्तन गर्छ नै । अब सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको बाटो पनि कोर्नुपर्छ । पहिलो पाँच बर्ष काम गर्दागर्दै ढीला भयो, संघिय कानून नआएर रोकियो भन्ने जस्ता बिषय धेरै सुनिए । तर अब यो छुट हुनेछैन । बिशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा कानून नबनेकोले बाधा आएको भन्ने धेरै जनप्रतिनिधिहरु छन् । तर अब यो अबस्था अब रहनेछैन । सरकारले शिक्षा ऐन पनि ल्याउने तयारी गरेको छ । लामो समय सम्म शिक्षा ऐन नभएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना ऐन नियम बनाउने, लागू गर्ने काममा ढीलाइ गरेका थिए । अब भने त्यो बोल्ने छुटपनि हट्ने अबस्था छ । त्यतिमात्र होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरे कानून आइसकेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन समेत आइसकेको अबस्था छ । जसका कारण अब ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सा शिक्षा प्रवाह गर्ने, सुलभ र सहज ढंगले पढ्ने अबस्था सबैले पाउनु पर्छ । अबको स्थानीय तहको नेतृत्व कुनै माथिल्लो तहको अबरोधले काम गर्न पाइन भन्ने अबस्थाको बन्नु हुँदैन ।
सिंहदरवारको भ्रष्टाचार वडा तहसम्म झरेको भनेर लाग्ने आरोप पनि अबको स्थानीय तह र नेतृत्वले चिर्न सक्नुपर्छ । जबकी राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, सुशासनयुक्त राज्य बनाउने दायित्व पनि बोकेका छौं भन्ने नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्ने आवस्यकता छ । संघियताको मर्म भनेको वडातहको नागरिकले पनि सिंहदरवारको सेवा पाएको अनुभव हो । आर्थिक समृद्धिको लक्ष बोकेका राजनीतिक नेतृत्वले अब देशलाई नयाँ दिशाबोध गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्षपनि पुरा गर्न सक्नुपर्छ ।
