देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको महाधिवेश सम्पन्न भएका छन् । एमाले,नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चुनेको छ भने माओवादी केन्द्रको ८ औं महाधिवेशनले अध्यक्षमा प्रचण्डलाई सर्वसम्मत गराउँदै पदाधिकारी चयन बाँकी राखेको छ । मुख्य दलहरुको अधिवेशनलाई सरसर्ती नियाल्दा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आन्तरिक प्रतिष्पर्धालाई सहज रुपमा लिए भने एमालेले त्यसलाई अन्तिम अवस्थामा बाध्य भएर स्वीका¥यो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वसम्मत गराउने नाममा पहिला केन्द्रीय सदस्यहरुको नामावली घोषणा गरे । असहमति हुने देखेपछि जुन पदमा असहमति छ, त्यही पदमा चुनाव गराइयो । अध्यक्ष केपी ओलीको भित्री इच्छा आफू सर्वसम्मत हुने भए पनि त्यो सम्भव भएन । भीम रावलले उनलाई चुनौती दिए । अन्य केही पदमा पनि चुनाव हुँदा एमालेले लोकलाज बचायो ।
यता, ओलीकै शैली पच्छ्याउँदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि खल्तीबाटै केन्द्रीय सदस्यहरुको नाम पढे । आफू स्वयं निर्वाचित भएको घोषणा गरे,केही सदस्य पद बाँकी राखे र महाधिवेशन टुंग्याए । महाधिवेशनलगत्तै सोमबार भएको बैठकमा प्रचण्डलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष घोषणा त गरियो तर पदाधिकारी चयन गरिएन । एमाले र कांग्रेसका महाधिवेशन सोझै चुनावी प्रक्रियामा गएको तर आफूहरुले शैद्धान्तिक छलफल चलाएको भन्दै प्रचण्डले अधिवेशन लोकतान्त्रिक र जनवादी भएको जिकिर गरेका छन् । तर, घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ, उनले सहमतिको नाममा आन्तरिक प्रतिष्पर्धालाई निषेध गरेका छन् र आफू केन्द्रमा रहेर सबै निर्णयमा हावी भएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीको त्यही कृत्यको विरोध गरेका प्रचण्ड आखिर किन लोकतान्त्रिक बन्न सकेनन् ? किन विभिन्न पदका आकांक्षीहरुलाई तल्लो तहदेखि नै सहमतिको नाममा थन्क्याउने काम गरे ? प्रश्नले घोच्न छाड्ने छैन । बरु, यी दुई दलभन्दा कांग्रेस र राप्रपा अग्रगामी देखियो ।
राप्रपामा शक्तिशाली मानिएका कमल थापालाई अर्का नेता राजेन्द्र लिङ्देनले पराजित गरिदिए भने गुटको चुनाव भएको कांग्रेसमा शक्तिशाली समूहबाट उम्मेदवारी दिएकाहरुलाई भन्दा युवाहरुलाई मतदाताले मन पराए । यी दुबै घटनाक्रमले अहिलेका युवाहरु कसैको दाश बन्दैनन्, स्वविवेक प्रयोग गर्दै योग्य व्यक्ति चयन गर्छन् भन्ने मानक स्थापित भएको छ । भला, जितेका युवाहरुको परीक्षण हुन बाँकी नै किन नहोस् ! लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको स्वस्थ प्रतिष्पर्धा नै हो । पार्टीभित्र उत्पन्न हुने फरक विचार वा समूहलाई बलजफ्ती निस्तेज पार्नुले योग्य व्यक्ति उपयुक्त ठाउँमा जाने सम्भावना बन्दमात्रै गर्दैन्, विद्रोह पनि जन्माउन सक्छ । अहिले देशका पार्टीहरुको चाल हेर्दा उनीहरु जसरी पनि आफू शक्तिमा रहन उद्यत छन् भन्ने देखाउँछ । उनीहरुले मुखले भन्ने लोकतन्त्र र व्यवहारमा देखाउने लोकतन्त्र फरक छ । आन्तरिक प्रतिष्पर्धालाई खुम्च्याएर दलका शीर्ष नेताहरुले निरंकुश बाटो तय गरेका छन् । यो कदापि सही छैन । यसले निम्त्याउने दुष्परिणाम झन डरलाग्दो देखिएको छ ।
