तत्कालीन नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा चुनाव हारे । चुनाव हार्नुको मतलव हो,उनी जनताबाट अस्वीकृत भए । तर, उनै नारायणकाजी आलेटाले गर्दै राष्ट्रिय सभामा पुगे । पछि नेकपाले चुनाव हारेका वामदेव गौतमलाई पनि राष्ट्रिय सभामा लग्यो । कतिसम्म भने गौतम राष्ट्रिय सभामा जानैलाग्दा संविधान संशोधन गरी उपल्लो सदनबाट पनि प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने माग उठ्यो । समग्रमा अघिल्लो चुनावमा नेकपाले चुनाव हारेका ५ जनालाई उपल्लो सदन पठायो । खासमा राष्ट्रिय सभामा पठाउने भनेको प्रत्यक्ष चुनावबाट प्रतिनिधि सभामा आउन छुटेका र व्यवस्थालाई आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरुको समावेशी थलो हो । विज्ञता हाँसिल गरेका व्यक्तिहरु भएको राष्ट्रिय सभाले तल्लो अर्थात् प्रतिनिधि सभालाई रोक्ने वा सुझाव दिने काम गर्छ । संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष नै दुई सदनात्मक व्यवस्था हो ।
नेपालको संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रियसभाबारे उल्लेख गरिएको छ भने धारा ८७ ले नेपाली नागरिक भएको, ३५ वर्ष पुगेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजायँ नपाएको, संघीय कानूनले अयोग्य नठहरिएको र लाभको पदमा नरहेको व्यक्ति त्यसको सदस्य हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।तर, कस्ता व्यक्ति लैजाने भन्नेबारे भने संविधान मौन छ । यही मौनताको फाइदा उठाउँदै हारेका र अन्यत्र भाग नपाएका र आफन्तलाई दलहरुले उपल्लो सदनमा पठाउने गरेका छन् । २०४७ सालको संविधानले राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरुलाई पनि त्यहाँ लैजानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिलेको संविधानमा त्यस्तो प्रावधान नहुनुको फाइदा दलहरुले लिइरहेका छन् । जसले गर्दा संसदीय व्यवस्था विकृत बन्दै गएको छ । राष्ट्रपतिबाट सिफारिस हुने ३ जनामा कम्तिमा एकजना महिला भन्ने प्रावधान भने राखिएको छ तर त्यसमा पनि कस्तो महिला भन्ने उल्लेख छैन ।
मंगलबार खाली हुँदै गरेको १९ सिटको लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्दा पनि दलहरुले त्यही छिद्रको प्रयोग गरेका छन् । उनीहरुले आफू निकटका व्यक्तिलाई मात्रै उम्मेदवार बनाउँदा अल्पसंख्यक,राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरुबारे ध्यान दिएका छैनन् ।महिला र दलितको वाध्यकारी व्यवस्थाका कारण समेटिएका व्यक्तिहरु पनि यो वा त्यो वहानामा दलको झोला समात्ने नै रहेका छन् । समग्रमा दलहरुले राष्ट्रिय सभाको जुन गरीमा हुनुपर्ने हो,त्यस्तो बनाउने कामबाट दलहरु च्यूत भएका छन् । दलहरुले आसेपासे व्यवस्थापन गर्दा संसदीय व्यवस्थाप्रति अनास्था फैलाउने काम भएको छ । दलहरु सुध्रिएनन् भने यो उपक्रम अझै जारी रहने देखिएको छ ।
