नवलपुरको प्रगतिनगर खानेपानी सरफाइ उपभोक्ता संस्थाको नेतृत्वको लागि चुनाव भएको छ । नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा हुनु अस्वभाविक हैन तर त्यहाँ भएको चुनाव दलीय थियो । उपभोक्ता संस्थाको नेतृत्व लिन प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले एकातिर हालका सत्ता साझेदार दलहरु अर्कोतर्फ उभिएका थिए । नेतृत्व एमालेले हात पा¥यो । यो उदाहरणमात्रै हो । गण्डकीका अन्य जिल्लाहरुमा पनि खानेपानी उपभोक्ता समितिको नेतृत्व छनोट चलिरहेको छ । सहमतिमा नेतृत्व चयन फरक कुरा हो ! सहमतिको नाममा पनि दलहरुबीच भागबण्डा नै भएको छ । चुनाव भएको हरेक ठाउँमा नेतृत्वको दलहरु नै आमने–सामने भएका छन् । खानेपानीमा मात्रै हैन, बाटो निर्माण,वन उपभोक्ता, क्लबहरु, टोल विकास,रेडक्रस,विद्यालय व्यवस्थापनदेखि आमा समूहसम्म पनि यही रोग सल्केको छ । विकास र सामाजिक काममा राजनीति पस्दाको परिणति के भने, एउटा विकास निर्माण र सामाजिक काममा एउटा समूह सत्ता र अर्को प्रतिपक्ष हुने वातावरण निर्माण भएको छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिले नबिटुलेको क्षेत्र नै छ्रैन । त्यसअघि नै राजनीतिका मतियार बनेका शिक्षकहरुदेखि निजामति कर्मचारीहरु राजनीतिका मतियार बनिदिए ।

राजनीतिक दलको फेर समातेर उनीहरुले आफू अनुकूलका काम गर्न लगाए । आफ्नो कर्तव्य भुलिदिए । जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्र निकम्मा सावित भयो । शैद्धान्तिक रुपमा कर्मचारीहरुलाई राजनीतिबाट परै राख्नुपर्छ भन्नेमा दलहरु सहमत छन् तर सत्ता बाहिर हुँदा उनीहरु त्यही हतियार प्रयोग गरिरहेका छन् । शिक्षकहरुको हकमा पनि त्यही कुरा लागू भइरहेको छ । हुँदाहुँदा राजनीतिक दलहरुले यो अभियानलाई तल्लो तहसम्म पु¥याएर समाजलाई विभाजित गराइदिएका छन् । नेपाली समाज सप्तरङ्गी छ । बहु भाषिक र धार्मिक भएको त संविधानले नै स्वीकारेको छ । तर, यो समाजलाई जोडेर नै हामीले खोजेको समृद्धि र संविधानमा लेखिएको समाजवाद प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई राजनीतिक दलहरुले बिर्सिएका छन् । उनीहरुले संगठन बिस्तारको नाममा तल्लो तहसम्मका नागरिकलाई भाँड्ने काममात्रै गरेका छैनन्,राज्यस्रोत नै एउटा वर्गको हितमा खर्चने दुष्कर्म गरेका छन् । जुन सरासर गलत छ । यसो गरिरहँदा दलहरुले हिजोको सामाजिक सद्भाव खल्बल्याएका छन्, छिमेकीहरुबीच मनोमालिन्य सिर्जना गराइदिएका छन् र स्थानीयबाट सहजै सम्पन्न हुनसक्ने कामबाट राज्यस्रोतको दोहन गर्न उक्साइरहेका छन् । बाटो,वन,खानेपानी भनेका स्थानीयका आवश्यकता हुन् । त्यसमा राज्यको लगानी हुन्छ । समाजसेवा नै गर्ने हो भने, आफ्नै खल्तीको पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने, त्यस्ता समितिमा सामाजिक भाव र फुर्सद भएका मान्छेमात्रै पुग्थे । तर, राजनीतिक दलहरुले त्यहाँ आर्थिक लाभ देखेका छन्÷लिन सिकाएका छन् । यसले गर्दा तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलाउने काम भएको छ । राज्यस्रोतको चरम दुरुपयोगको यो श्रृंखला यति डरलाग्दो बनेको छ कि, सामान्य क्लबको चुनावमा पनि मारपीट हुने अवस्था सिर्जना गराइएको छ । यो डरलाग्दो प्रवृत्तिलाई मलजल गरेर दलहरुले भयानक गल्ती गरिरहेका छन् । अब अति भइसकेको छ । कम्तिमा तल्लो तहसम्म पुगेको विकृति रोक्न दलहरुले सामूहिक प्रतिवद्धता गर्नैपर्छ ।