यतिबेला पोखरेली व्यापारीक घराना ‘बतास’ आलोचना र विवादमा घेरिएको छ । सरकारी जग्गा सस्तोमा भाडामा लिएको र सम्झौता विपरीत काम गरेको आरोप उसले खेपेको छ । नारायणहिटी दरबारभित्र बतासले निर्माण गरेको भौतिक संरचना भत्काइएको छ भने अन्य सम्झौताहरुको पनि छानविन थालिएको छ । बतास समूहका प्रमुख आनन्दराज बतासले आफूले गलत गरेको भए सजाय भोग्न तयार रहेको बताइसकेका छन् । बतास समूहका गतिविधि वैध–अवैध के हुन् ?छानविन समितिको प्रतिवेदनपछि प्रष्ट हुने नै छ । तर, बतासको चर्चा चलिरहँदा सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोगको मुद्दा पुनः एकपटक सतहमा चाहिँ आएको छ ।

यसअघि नै यतीलगायतका समूहले सार्वजनिक जग्गामा रजाइँ गरेको सार्वजनिक भएकै विषय हो । बतास स्वयंले सार्वजनिक जग्ग्गा भाडामा लिएर अर्कोलाई दिने आफू पहिलो व्यक्ति नभएको प्रष्ट पारिसकेका छन् । उनले आफूले मात्र नभएर अन्यले पनि सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध बिस्तार तथा उनीहरुलाई उपयोग गरिरहेको पनि खुलासा गरेका छन् । बतास प्रष्ट छन् । उनले भनाईले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग कानूनी छिद्र तथा शक्तिकेन्द्रसँगको मिलेमतोमा नै हुने गरेको प्रष्ट भएको छ । यसले हाम्रो राज्य संयन्त्र कसरी गलत व्यक्तिको चंगुलमा फसिसकेको पनि पुष्टि गरेको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारकै हो । सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति भाडामा वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाउँछ । तर, कहाँ के गर्ने, कस्ता सर्त र मापदण्ड लागू गर्ने अनि कसरी त्यसको परिचालन गर्ने भन्नेबारे भने सरकारी नीतिहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । पहिल्यै मिलेमतो गर्ने, टेबुल मुनिबाट कमिसन लिने अनि सोही समूहलाई सहज हुने गरी कानून निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले नै अहिलेको समस्याको जड हो । रुख सधैं टुप्पोबाट सुक्न सुरु गर्छ । राज्यको कार्यकारी निकायमा रहेका नेताहरु तथा प्रशासनमा रहेको कर्मचारीतन्त्र सही हुने हो भने राज्यस्रोतको दुरुपयोग आफै रोकिन्छ । अहिले देशमा लुटतन्त्र चलाइएको छ । विचौलिया र राजनीतिक नेतृत्वको घाँटी जोडिएको छ । राज्यस्रोतको दोहन गरी कमाउन पल्केको माफिया समूहले देशलाई जर्जर बनाएको छ । खोला,डाँडाहरु,प्राकृतिक स्रोतलगायतका सरकारी सम्पत्तिहरु कौडीको मूल्यमा माफियाहरुको जिम्मा लगाइएको छ । अवस्था यस्तै रहे, देश पूरै माफियाहरुको हातमा जाने लगभग निश्चित भएको छ । अतः राज्यस्रोतमाथि हुने दोहन रोक्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु अपरिहार्य भएको छ । अहिले पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले केही गर्छुजस्तो गरेका छन् । उनको अभियानलाई प्रधानमन्त्रीले पनि साथ दिएको सुनिएको छ । सुनिएको कुरा सत्य होस्, गलत गर्नेहरुमाथि कारवाही होस् र राज्यको सम्पत्ति लुट्ने अभियान रोकियोस् । कम्तिमा सरकारी जग्गा,भवन र सम्पत्ति भाडामा दिने स्पष्ट नीति निर्माण होस् । पारदर्शी बनोस् ।