आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दरता र विशेषता हो । जनमत प्रदर्शन गर्ने यही अवसरको उपयोग गर्दै नागरिकले निश्चित दल र व्यक्तिलाई आफ्नो मत दिन्छन् । आफ्नो प्रतिनिधि बनाउँदै कार्यकारी पदमा पु¥याउँछन् । जनमत निश्चित अवधिको लागि निश्चित व्यक्तिको हातमा पुगेको हुन्छ । तोकिएको समयावधि समाप्त भएसँगै पुरानो जनमतको वैधानिकता समाप्त हुन्छ र ताजा जनमत लिनैपर्ने हुन्छ । २०७४ सालमा नागरिकहरुले विभिन्न दल र व्यक्तिलाई आफ्नो जनमत प्रदान गरेका थिए । तीनमध्ये स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको रुपमा दिइएको जनमतको वैधानिकता आउँदो जेठ ५ गते समाप्त हुँदैछ । अर्थात् जेठ ५ बाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिँदैछ । यसको मतलव जनप्रतिधिहरुको लागि अब निर्वाचन हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव गराउने तयारी थालेको छ । यसको लागि उसले शुक्रबार सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेको छ । संविधान अनुसार अस्तित्वमा रहेका १७ वटा दलहरुलाई निर्वाचन तयारी बैठकमा बोलाइएको छ ।

प्रतिपक्षी निर्वाचनको लागि सधैं तयार हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले ‘अर्ली इलेक्सन’को माग गरिरहेको छ ।यसरी हेर्दा ऊ निर्वाचनको लागि तयार छ । सत्ता साझेदार दलहरुमा भने निर्वाचनबारे अलमल देखिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि सकिनुभन्दा २ महिना अगाडि नै चुनाव गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सो प्रावधान अनुरुप नै निर्वाचन आयोगको सक्रियता बढाएको बुझ्न कठीन छैन । तर,नेपालको संविधानमा भने जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । अर्थात्, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधानको प्रावधान बाझिएको छ । संविधान देशको मूल कानून भएकोमा विवाद छैन । तर,त्यही प्रावधानमा टेकेर चुनाव पछाडि धकेल्ने र जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्था सिर्जना भने गरिनु हुँदैन । स्थानीय वा पालिका सरकारको उपस्थितिलाई जनताले सहजताका साथ लिएका छन् । नजिकको सरकारले सम्पादन गरेका क्रियाकलापमा नागरिहरुले सहभागिता जनाएका छन्, अपनत्व लिएका छन् । उनीहरु जनमतबाट आफू अनुकूलको नयाँ प्रतिनिधि पठाउन उत्साहित पनि छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले तोकेकै मितिमा चुनाव गराउनुपर्छ । तोकिएकै मितिमा चुनाव हुँदा लोकतन्त्र र संघीयता दुबै बलियो बन्छ । यसर्थ, सत्ता साझेदार दलहरुबाट चुनाव पछाडि सार्ने धृष्टता गरिनु हुँदैन। जनप्रतिनिधिविहीनतानले निम्त्याउने अराजकता हामीले भोगिसकेका छौं ।त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ । स्थानीय चुनावलाई अमुक पार्टीको जित–हारको विषय नबनाएर जनताको अधिकार कुण्ठित गराउन हुन्न भन्ने रुपमा बुझ्नुपर्छ । चुनावको लागि तयार रहँदै समयमै चुनाव गर्ने साझा एजेण्डा तय हुनुपर्छ ।