निर्वाचन आयोगले अबको एक साताभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा नगरे समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसकिने बताएको छ । राज्यको पुनसंरचना भएर शक्तिशाली बनेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अवधी आगामी जेठ ५ गते सकिँदैछ । उनीहरुको वहिर्गमन हुँदासम्म चुनाव भएर नयाँ नेतृत्व आउन नसके स्थानीय तह फेरि खाली हुनेछ ।
यसअघि तत्कालिन स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसक्दा २० वर्षसम्म स्थानीय सरकार कर्मचारीको भरमा चलेको थियो । जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा घरदैलोको सरकार भनिने स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा मात्र होइन, कानुन निर्माण, योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत समस्या आउन सक्छ भनेर विगतले देखाइसकेको छ ।
स्थानीय चुनाव नहुँदा विगतमा नेतृत्वका अवसरबाट सयौं स्थानीय राजनीतिकर्मी वञ्चित बनेका थिए । जसका कारण स्थानीय तहदेखि नै नेतृत्व निर्माण प्रक्रिया समेत रोकिएको थियो । यसको असर आम नागरिकले सुविधा त पाएनन् नै, राजनीतिको नेतृत्वमा पुग्नेहरु पनि अनुभवविहीन बन्न पुगे ।
स्थानीय तहमा नेतृत्व गरेका राजनीतिकर्मीले आम सर्वसाधारणका दुख, पीर, मर्का राम्ररी बुझ्न सक्छन्, उनीहरुको सेवामा खटिन सक्छन् । जसले नीति निर्माणदेखि विकास निर्माणका योजना र आम नगारिकको चाहना बुझ्न सक्छन् भन्ने मान्यता छ । यसरी नेतृत्वको अवसर प्रदान गर्नका लागि मात्र होइन, जनतालाई सुविधा दिन र स्थानीय राजनीतिलाई चलायमान बनाउन पनि समयमै चुनाव हुनुको विकल्प छैन ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनाव गर्न कम्तिमा १ सय २० दिन समय मागेको छ । माघ पहिलो साताभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा नभए उक्त अवधी पाउन सकिँदैन । आयोगले स्थानीय निर्वाचन गराउन विभिन्न कम्तिमा ५३ वटा क्रियाकलाप तथा कार्यक्रम गर्नुपर्ने प्रक्रिया संसदमा उपस्थित दलहरुलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।
संविधानले स्थानीय तहका मौजुदा जनप्रतिनिधिको म्याद थप्ने प्रावधान राखेको छैन । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहिन हुन सक्ने परिकल्पना समेत संविधानमा छैन । जसको अर्थ स्थानीय निर्वाचन समयमै होस् भन्ने हो । संविधानलाई राम्ररी कार्यान्वयनमा लैजान समेत स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहिन हुन दिनु हुँदैन ।
राज्यको पुनसंरचना भएर संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक चुनाव भएर स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार बनेका छन् । राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा सहमतिमा बनेको दस्तावेज संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि आवधिक निर्वाचन समयमै हुन आवश्यक छ । अहिलेको व्यवस्था टिक्न सक्दैन भन्ने हल्ला चलिरहेका बेला सरकारले समयमै स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गरेर समयमै चुनाव गराउन सक्नुपर्छ ।
तीन तहका सरकारमध्ये जनताको सेवामा सबैभन्दा खटिने गाउँघरका सरकार समयमै निर्माण हुन सक्यो भने संविधान कार्यान्वयनले अर्को चरण लिनेछ । जसले राजनीतिक व्यवस्था टिकाउन उत्तिकै भूमिका खेल्छ । समयमा चुनाव हुन सकेन भने दलहरु प्रति बढेको नागरिक वितृष्णालाई व्यवस्था र संविधानको विरुद्ध प्रयोग गर्न चलखेल हुन थाल्नेछन्, राजनीतिक अस्थिरता बढ्नेछ । यसकारण पनि स्थानीय चुनाव समयमै हुन आवश्यक छ ।