नाममा के हुन्छ ? अक्सर बुद्धिविलास गर्नेहरु यो प्रश्न तेस्र्याउँछन् र त्यसमै टेकेर वादविवादमा उत्रन्छन् । नाममा हुने परिचय नै हो । व्यक्तिको हकमा नामसँग उसको कर्म जोडिएको हुन्छ । असल कर्मबाट नाम सुविख्यात हुन्छ भने गलतबाट कुख्यात । फरक यत्ति हो । नेपालका प्रदेशहरुलाई उदाहरण मान्ने हा भने नाममा धेरै कुरा हुँदो रहेछ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ४ वर्ष पुग्नै लाग्यो । ४ वर्ष बितिसक्दा पनि सबै प्रदेशहरुले नाम पाएका छैनन् । सोमबार मात्रै प्रदेश नम्बर २ ले ‘मधेश’ र राजधानी जनकपुर तय भयो।
प्रदेश नम्बर १ को अझै नामाकरण हुन सकेकै छैन । राजनीतिक दलहरुले प्रदेशको नामाकरणमै रोटी सेक्न खोजेपछि सहमति नजुटेको हो ।गण्डकीदेखि अन्य प्रदेशको नामाकरणमा पनि त्यो समस्या देखिएको थियो । विभिन्न समुदाय र वर्गले नाममा आफ्नो अस्तित्व खोज्ने प्रयत्न गरेकै थिए । तर, प्रदेश सभाले मध्यमार्गी बाटो तय गरेपछि ती समूहहरुले चित्त बुझाए । जातीय राज्यको मुद्दा उठाएको माओवादी स्वयंले विद्रोहताकाको धङधङी छाड्दा पनि नामाकरण सहज बन्यो । तर,प्रदेश नम्बर २ को हकमा भने फरक दृष्य देखियो । देशैभर वामपन्थीहरुको सरकार निर्माण हुँदा तराइको भूभागमा फरक दृष्य देखियो । संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धनले २०७४ सालको चुनावमा बहुमत ल्याएसँगै त्यो प्रदेशलाई हेर्ने केन्द्रको दृष्टिकोण नै फरक रह्यो । सो प्रदेशमा भएका गतिविधिहरुलाई विखण्डनवादसँग जोड्न थालियो ।सत्तारुढ दलसँग २ तिहाइ थिएन । त्यसैले प्रस्तावित नाम पारित हुने सम्भावना थिएन ।अहिले नाम र राजधानी तय हुँदा पनि दृष्य अनौठो नै रह्यो । मधेश नामको पक्षमा रहेका जसपा,लोसपा,माओवादी केन्द्रसँग जम्मा ६३ जना सांसद थिए । एक सिट रहेको संघीय समाजवादीले पनि मधेशलाई समर्थन जनाएको थियो । कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा,एमाले र समाजवादीले जानकी प्रदेश एवं कांग्रेसका सांसद राजेश्वर साहले मध्य मधेशको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । तर,मतदानको बेला कांग्रेससहित अन्य दलका सांसदहरुले पनि पार्टीको निर्णय मानेनन् । १६ जना सांसदहरु मधेशको पक्षमा उभिए । ‘फ्लोर क्रस’गर्दै उनीहरुले मधेशप्रति अपनत्व देखाए । काठमाडौंको केन्द्रीकृत मानशिकताभन्दा आफूलाई फरक रुपमा प्रस्तुत गरे । प्रदेश सांसद र सदनले ढिलै भएपनि अधिकार प्रयोग गरेको छ । नामाकरणसँगै उसले काठमाडौंको केन्द्रीकृत सोचलाई पनि चुनौती दिएको छ । मधेश नामाकरणसँगै काठमाडौं र देशका ठूला दलहरुले आफ्नो गतिविधिमा समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा दोष भएको स्वीकार्नुपर्ने देखिएको छ । पहाडीयाहरुको मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण सदैव संशयपूर्ण रहँदै आएको छ । मधेसबाट अधिकारको आवाज उठाउनेहरुलाई विखण्डनकारीको विल्ला भिराउने चलन छ । अब यो पूर्वाग्रह त्याग्नुपर्छ । मधेश नेपालकै भूभाग हो र त्यहाँ बस्ने सबै नेपाली नै हुन् स्वीकार्नुपर्छ । उनीहरुको भावनाको कदर गरिनुपर्छ । विभेदपूर्ण व्यवहारले विद्रोह जन्मन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । अन्याय र विभेदमा पारिएकाहरुलाई मूलधारमा ल्याउने अभियानको थालनी हुनुपर्छ ।