गण्डकी सरकारले सार्वजनिक यातायात तथा ट्याक्सीको भाडा बढाउने निर्णय गरेको छ । समायोजनको क्रममा यातायातका साधनको भाडा २३ प्रतिशतसम्म बढेको छ ।
लामो दूरीको बसमा २३.५१,नगर बसमा २२.५५ ट्रकमा १४.५७ र जिपमा ५.५० भाडा बढेको छ । ट्याक्सीको हकमा चढ्नासाथ ८० र प्रत्येक २ सय मिटरमा १० रुपैयाँ बढ्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिको सुझाव अनुसार भाडा बढाइएको मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिएका छन् ।संघीय सरकारले नै भाडा समायोजन गरेपछि प्रदेशले पनि त्यसकै सिको गरेको हो । इन्धनको मूल्य र महँगी बढेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले निरन्तर भाडा बढाउन दवाव दिइरहेका थिए । त्यही दवाव अनुरुप सरकारले भाडा बढाएको छ ।
समायानुकूल भाडा समायोजन हुनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । सार्वजनिक यातायातको दायित्व निजी क्षेत्रलाई सुम्पेको सरकारले व्यवसायीहरुलाई मर्का पार्न मिल्दैन । तर, भाडा बढाउनासाथ त्यसको असर भने बजारमा देखिएको छ । भाडा बढेसँगै ढुवानी खर्च स्वतः बढ्ने हुँदा उपभोग्य बस्तुको मूल्यवृद्धि निश्चित देखिएको छ । लामो निषेधाज्ञा र त्यही उपक्रममा रोजगारी गुमाएका, आधा तलबमा काम गर्न बाध्य भएकाहरुलाई यो महँगीको मारले सताउन थालिसकेको छ । भाडा बढेसँगैको सम्भावित मूल्यबृद्धिलाई भने सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
अर्कोतर्फ, भाडा समायोजनसँगै प्रदेश सरकारले केही सर्तहरु अघि सारेको छ । पोखरामा चल्ने नयाँ ट्याक्सीहरुमा अनिवार्य रुपले बिलसहितको र अन्यले मिटर बक्स राख्नुपर्ने, जिपिएस जडान गर्नुपर्ने र चालकले पोशाक लगाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । लामो दूरीका बसको हकमा तोकेको ठाउँमा मात्रै गाडी रोक्नुपर्ने, बसमा जिसिपिएस जडान गनुपर्ने र अटोमेटिक डोर सिस्टम हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सरकारले व्यवसायीहरुसँग सर्तसहित लिखित सम्झौतापछि मात्रै नयाँ भाडा दर लागू हुने जिकिर गरेको छ । तर, बजारमा नयाँ रेटमै भाडा उठाउन सुरु भइसकेको छ ।
स्पष्ट छ, यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट हावी छ । सिण्डिकेट हटाउन पटक–पटक गरिएका प्रयासहरु असफल भएका छन् । पोखराकै हकमा हेर्ने हो भने ट्याक्सीमा मिटर सिस्टम लागू गराउने प्रयास यसअघि असफल भइसकेको छ । हरेक चोक कब्जा गर्ने र समिति बनाएर निश्चित मूल्यमा पालोमा चल्ने ट्याक्सीहरुलाई मिटरमा चलाउन सजिलो छैन । यसको लागि प्रदेश सरकारले निकै ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिएको छ । मिटरमै ट्याक्सी चलाउने प्रबन्ध गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चोकमा खडा गरिएको चालकहरुको साम्राज्य भत्काउने, मिटर सिस्टम लागू नभए गाडीको दर्ता र चालकको लाइसेन्स खारेजीसम्मका कदम चाल्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो कदम चाल्दा निश्चय पनि प्रतिरोध हुन्छ तर त्यसको सामना गर्ने हिम्मत सरकारसँग हुनैपर्छ । सिण्डिकेट नतोड्दासम्म देशकै महँगो पोखराको सार्वजनिक यातायातमा सुधार सम्भव छैन । अतः प्रदेश सरकारले भाडा बढाउने निर्णय गरिरहेकै बेला थिति बसालेरै छाड्ने अठोट गर्नुपर्छ । यातायातको बेथिति हटाउनै पर्छ । भाडा बढाउने तर जनता ढाँट्ने काम हुनुहुँदैन ।
