प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार राष्ट्रको नाममा संवोधन गर्दै तीनवटा तहको चुनावको तयारी थाल्न सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरे ।तर,उनको अनुरोध यस्तो बेला आयो कि,प्रधानमन्त्रीको निर्देशन जनताले पत्याएनन् ।सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट समयावधि सकिएको स्थानीय तहको हैन कि पहिला संसदको चुनाव गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक हुनु, निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति तोक्न गरेको आग्रह लत्याइनु तथा ३ वटै तहको चुनाव एकैसाथ गर्ने हल्लाका कारण प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा विस्वास नगरिएको हो ।सबैलाई थाहा छ,आउँदो जेठ ५ गते स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको पदावधि समाप्त हुन्छ ।नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा प्रतिनिधिविहीनताको कल्पना गरेको छैन ।स्थानीय तहसम्बन्धी ऐनको यो व्यवस्थालाई संविधानको  धारा २२५ लाई देखाएर टार्न खोजिएको छ  यही धारामा टेकेरै सत्तारुढ दलका नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिनासम्म सार्न सकिने व्याख्या गर्दै आएका छन् । संविधानमा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएका ६ महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’ संविधान देशको मुल कानुन हो,योसँग बाझिने कानुन स्वत : बदर हुन्छ्न् ।तर, चुनावको हकमा यो छिद्र प्रयोग गर्दा कस्तो अवस्था उत्पन्न हुन्छ भन्ने विषय नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन । पहिलो, यो सरकार संविधान र कानुनको रक्षा  गर्ने सर्तमा परमादेशबाट निर्माण भएको हो ।लोकतन्त्रका न्युनतम आदर्श मिच्ने छुट सरकारले पाउँदैन ।दोस्रो ,हिजो केपी ओली प्रवृत्तिको विरोध गर्नेले उनकै पथ पछ्याउँदै मतिभ्रष्ट हुन सुहाउँदैन ।आवधिक निर्वाचन थकेल्ने वा अघि सार्ने चित्तबुझ्दो कारणविना सत्ता टिकाउन संविधान मिच्दा लोकतन्त्र बलियो रहँदैन ।प्रधानमन्त्री देउवा त स्थानीय तह विघटन गराएको कलंकको टीका थाप्ने प्रपन्चबाट जोगिनुपर्छ ।

अर्ली इलेक्सन र तीनै तहको चुनाव एकैचोटी भन्ने प्रस्ताव सान्दर्भिक छैन ।गलत नियतले अगाडि सारिएको यो प्रस्तावले संवैधानिक प्रावधानहरुको धज्जी उँडाउँछ,लोकतन्त्रका जरा कमजोर बनाउँछ ।प्रधानमन्त्री देउवासामु ५ दलीय गठबन्धन जोगाउनु तथा संविधान अनुरुप अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।तर,गठबन्धन हेर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै कमजोर बनाउने छुट उनीसँग छैन। गठबन्धनका अन्य दलहरु आफ्नो अस्तित्व जोगाउने ध्याउन्नमा छन् र यो अभियानमा कांग्रेसको साथ चाहन्छ्न् भन्ने प्रष्ट छ ।कांग्रेस सभापतिको रुपमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरिरहँदा देउवाले कार्यकर्ताको मनोभावनाको पनि ख्याल राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।किनकि,कांग्रेसीहरु अर्को पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट हाल्न तयार छैनन् ।यो मनोदशा नबुझी गरिएको  चुनावी तालमेल फलदायी हुँदैन ।अत: परिस्थिति र कानुन दुवैले चुनाव खोजेको देउवाले बुझ्नुपर्छ । जनता चुनावी मुडमा छ्न् ।प्रधानमन्त्री देउवा वा कांग्रेस सभापति देउवा ! दुबै भुमिकामा रहँदा उनी चुनावको पक्षमा उभिनु श्रेयकर हुन्छ ।यसका लागि चुनावको तयारीको निर्देशन दिने औपचारिकताबाट माथि उठेर प्रतिवद्द्ता जनाउनुपर्छ ।चुनावको मिति घोषणा गरिनुपर्छ।