प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संवोधन होस् कि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विज्ञप्ति,दुबैले अर्थतन्त्रको चर्चा गरेका छन् । फरक यत्ति छ,एउटाले आफ्नो कृत्यको बचाउमा र अर्काले आलोचनामा तथ्यहरु प्रयोग गरेका छ्न् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मुद्रास्फीति बढेकै हो,विदेशी मुद्राको संचिति घटेकै हो । राष्ट्र बैंकले ४ सयवटा सामानको निर्यातमा अंकुश लगाउँदा पनि गएको ६ महिनामा ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको सामान आयात भएको छ । यो अवधिको निर्यात १ खर्ब १८ अर्ब मात्रै छ । ५१ प्रतिशतले आयात बढ्दा व्यापार घाटा ४६ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ४६ अर्ब पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आयात बढ्दा विदेशी मुद्राको संचितिमा भार परेको छ ।संचित विदेशी मुद्राले करिब ७ महिनाको आयात मात्र धान्ने देखिएको छ । रेमिट्यान्सको मात्रा घटेको छ । विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा बजारको तरलता अभाव झन पेचिलो बनेको छ । मूल्यवृद्धिले निर्माणको लागत बढाउनु तथा भान्सा मँहगो हुनु त छँदैछ ! विपक्षी दलका नेता ओलीले अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तथ्यांकसँग तुलना गरेर आयात बढेको र विदेशी मुद्रा संचिति घटेको देख्नु पुर्वाग्रही छ । किनभने ,गतसाल यो अवधि सहज थिएन । कोभिडका कारण आयात रोकिएको थियो।रेमिट्यान्स प्रवाह रोकिएको थिएन । निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको र पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम थियो । नेपालको हकमा आयातको ठूलो हिस्सा ओगट्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्दा व्यापार घाटा स्वतः घट्छ । यो तथ्यलाई ओलीले महत्व दिएनन् । उनी छिन्द्रान्वेशी हुँदा देउवा रक्षात्मक बने । अर्थतन्त्र ठीक दिशामा रहेको जिकिर गरे । अर्थतन्त्रबारे नेताले गरेका टिप्पणीलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने यति भन्न सकिन्छ–अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ तर समाधान असम्भव छैन ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुनसके अहिले देखिएका समस्या आफै समाधान हुन्छन् । आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादकत्व बढ्नु पर्छ । औद्योगिकीकरणलाई बढावा र निर्यातयोग्य बस्तुको उत्पादनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । कृषिप्रधान देश भन्ने तर चामलदेखि मकैसम्म आयात गर्न थालेपछि स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण हुँदैन । विदेशी मुद्राको संचिति रहँदैन । युवा जनशक्ति विदेश पठाएर रेमिट्यान्सले देश चलाउनु सबैभन्दा नालायकी हो । यस्तोमा राजनीतिक नेतृत्वले आरोप प्रत्यारोप हैन,सही नीतिको वकालत गर्नुपर्छ।स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि साझा अवधारणासहित दीर्घ तथा अल्पकालीन योजना निर्माण गरिनुपर्छ ।अर्थतन्त्रको अन्तर्यमा लुकेको तथ्यलाई लाभ–हानीको लागि प्रयोग गर्ने प्रवत्तिमा विराम लगाइनुपर्छ ।