स्थानीय निर्वाचन सार्ने गरी सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीबीच धेरै प्रयास शुरु भएको छ । नेपालको संविधानले भने स्थानीय निर्वाचन सार्ने वा स्थानीय जनप्रतिनिधिको समय थप गर्ने कुनै परिकल्पना वा व्यवस्था गरेको छैन । संविधान बनाएका दलहरुनै पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचन सार्ने काममा लाग्नुले लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक पद्दती र संविधानको मर्ममा प्रहार गर्न खोजेका छन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
राज्यको कार्यकारी अधिकार लिएपछि हरेक निर्णयलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल बनाउन खोज््ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । राजाको प्रत्यक्ष शासनकाललाई बिरोध गरेका दलहरुले आफ्नो अनुकुल पाउनासाथ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बिर्सेका छन् । हिजो केपी शर्मा ओलीले अर्लि इलेक्सन गर्न खोज्दा बिरोध गर्नेहरु अहिले समयमा निर्वाचन नगरी आवधिक निर्वाचनको धज्जी उडाउन लागेका छन् । यस अघिका समयमा के भए के भएनन् भन्ने कुरा छाड्ने र अबदेखि समयमा निर्वाचन गर्ने भन्ने दलहरुको प्रतिवद्धता सत्तामा पुग्न नपाउँदै छताछुल्ल बन्ने प्रवृत्ति एकसातादेखि नेतृत्वले गरेको हर्कतबाट पुष्टी हुन्छ ।
अहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन चलिरहेको छ । यो निर्वाचनमा गठबन्धनका दलहरुले सिट बाँडफँड गरेका छन् । सत्ता गठबन्धन भित्रका केहीदलको स्वार्थ मानेर प्रधानमन्त्री पनि स्थानीय निर्वाचन टार्ने प्रयासमा छन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन भाँडिने डरले यो प्रयास गरेको पनि हुन सक्छ । त्यसो हो भने माघको १३ गतेनै अर्को निर्णयमा पुग्ने अबस्था पनि हुन सक्ला । तर शेरबहादुर देउवा प्रवृत्तिले पनि पटक पटक राज्यलाई सफलतामा लैजाने भन्दा असफलतामा धकेल्ने प्रयास भएकोले उनीमाथी त्यतिधेरै विश्वास गर्न सकिने आधार छैन ।
स्थानीय निर्वाचन नभए के होला ? भन्ने मुख्य प्रश्न अहिले जनजनमा छ । त्यसको दुइवटा उत्तर छन् । एउटा संवैधानिक रुपमा निर्वाचन आयोगलाईनै जिम्मा दिएर तिथिमिति बनाउने, आवधिक क्यालेन्डरमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने बिषय यीनै नेताहरुले आफ्नो जिम्मामा राखेर संविधानको व्यवस्थालाई हातमा लिएका थिए । हरेक ५ बर्षमा निर्वाचन हुने भनेपछि मिति व्यवस्थापन गर्न आयोगलाई छाड्नु पथ्र्यो । आफ्नो गठजोड मिलाएर मात्रै निर्वाचन गर्ने दाउले दलले आफ्नो हातमा अधिकार ल्याएको देखिन्छ । अर्को तर्फ स्थानीय निर्वाचन नभएर जनप्रतिनिधि बिहिन हुँदा देशमा फेरी अर्को भ्रष्टाचार मौलाउने मौका पाउँछ । कर्मचारीतन्त्रको हालीमुहाली हुने एकातर्फ छ भने देशमा आउने विभिन्न प्रकोप र महामारीमा जनप्रतिनिधि नभएमा जनताले सेवा पाउन कठिन हुन्छ । दुइ बर्ष अघि कोरोना संक्रमण फैलिंदा जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकार नभएको भए देशमा मृत्युदर चौगुणा हुने संभावना थियो ।
संघिय सरकारले न वडावडामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउन सक्थ्यो, न त सिमानामा आएका जनतालाई सुरक्षित रुपमा घरघरमा पठाउनै सक्थ्यो । केवल जनप्रतिनिधिको विश्वासमा प्रशासनले साथ दिंदा मात्रै महामारी रोकथाम संभव भएको थियो । तर यो कुरा शिर्ष नेता र सत्तामा बस्नेले कहिले पनि बुझेका छैनन् । उनीहरुलाई उच्चस्तरीय सेवा सधैं छ । जनताले कसरी कोरोना महामारी सँग जुधेका थिए, अन्य बिपतमा कसरी सामना गरेका छन् भन्ने नेतालाई कुनै हेक्का छैन । सत्ता चलाएर वरिपरि घुम्नेबाट सुनेका कुरामा मात्र विश्वास गर्दा दुइतिहाइ भएका केपी ओलीले सत्ता त्याग्नु परेको थियो । अहिले सत्ता उन्मादमा केही समय कुर्सी लम्ब्याउने खेलमा लाग्दा देउवाबिरुद्ध फेरी जनमत सिर्जना हुनेछ । आफ्नै दलका पदाधिकारीको कुृरा समेत नसुनेर निर्वाचन सार्ने प्रयास भयो भने संविधानले फेरी ट्रयाक छोड्नेछ । लोकतान्त्रिक भनिएकोदलबाटै संविधान मिचेको आरोप खेप्ने की संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जाने त्यो नै बिकल्प अझै बाँकी छ । केही दिनमै स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेर जान सकेमा लागेका दाग मेटिन सक्छन् । त्यसबारे सोच्नेकी ?
