नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये ११३ औं स्थानमै अडिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यरत ट्रान्सपरेसन्सी इण्टरन्यासनलले सार्वजनिक गरेको सूचीमा यसअघि पनि नेपाल सोही स्थानमा थियो । नेपालले कूल १०० मा ४० अंक प्राप्त गरेको छ । १८० देशहरु समेटिएको प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा तल पाकिस्तान,बंगलादेश र अफगानिस्तानमात्रै रहेका छन् । दक्षिण एसियाली राष्ट्र भुटान २५ औं स्थानमा छ भने भारत र माल्दिभ्स ८५ औं स्थानमा रहेका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इण्टरन्यासनलले विभिन्न ६ वटा संस्थाले गरेको अध्ययनलाई आधार मानेर भ्रष्टाचारको सूची तयार पार्छ ।

करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) का लागि सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीका कामकारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकड, आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णय,कार्यवालिका,व्यवस्थापिका र न्यायालयमा भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गरिन्छ । ती सबैको अवस्था हेरेर कुन देशमा कति भ्रष्टाचार छ भन्ने मापन गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मामिला पछिल्लो समय आझेल पर्दै गएको देखिएको छ । भ्रष्टाचार निवारणको लागि गठित संवैधानिक निकाय अख्तियार ‘साना माछा’ समात्ने काममा मात्रै व्यस्त देखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको कालो छायाँले यो संवैधानिक निकायका गतिविधिहरु प्रभावित बनेको आलोचना भइरहँदा पनि सुधारको कुनै लक्षण देखिएको छैन । ठूला–ठूला घोटालाका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहँदा अख्तियारले मौनता साँधेको छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचारीहरुको मनोवल ह्वात्तै बढ्न पुगेको छ ।राजनीतिक नेतृत्व नै मुछिएका मुद्दाहरुप्रति उदासीनता देखाउनु,कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु र अनुसन्धानमा सुस्तताले गर्दा अख्तियारप्रतिको आमविश्वास घट्दै गएको हो ।

२०७४ सालको आम निर्वाचनपछि तीनै तहका सरकार संचालनको जिम्मा राजनीतिक व्यक्तित्वको हातमा गएको थियो ।जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छु, विकास निर्माणसँगै सुशासन कायम गर्ने आश्वासनसहित सरकारमा पुगेकाहरुले भ्रष्टाचार रोक्ने र सुशासन कायम गर्नेतर्फ खासै ध्यान दिएनन् । उल्टो ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु ओझेलमा पार्ने प्रपञ्च रचियो । झण्डै २ तिहाइ मत पाएको नेकपा सरकार होस् कि वर्तमान गठबन्धन सरकार,सुशासन कायम गर्ने मामिलामा चुकिरहेका छन् । जसले सुशासनको जनचाहना कुठराघात हुँदै गएको छ । देश चुनावको मुखमा छ । चुनावमा पैसा खर्च हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरुबाट आउँदो चुनावलाई लक्षित गरी धन जम्मा गर्ने होडबाजी सुरु हुने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको छ ।

यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको अन्त्यको लागि अब नागरिकस्तरबाट दवाव जरुरी देखिएको छ । नागरिक नतातेसम्म राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिने छाँट देखिएको छैन ।