राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाले नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । अर्थात् १० वर्षमा नेपालमा २६ लाख ९७ हजार ९७६ जनसंख्या बढेको छ । जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले देशको पछिल्लो अवस्थाको धेरै झलकहरु देखाएको छ ।
प्रारम्भिक नतिजामा केही गडबडी देखिएको छ भने अविश्वसनीय गणनाको प्रक्रियामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । सार्वजनिक भएको नतिजा अन्तिम हैन । यद्यपि,प्रारम्भिक नतिजाले केही खुसी र केही चिन्ता भने थपिदिएको छ । पछिल्लो गणनाले सहमा बस्नेहरुको जनसंख्या बढाएको छ । महानगर, उपमहानगर र नगपालिका क्षेत्रका बासिन्दालाई सहरीयाको दर्जा दिँदा ठूलो जनसंख्या सहरमा बस्ने देखिएको हो । तर, यो तथ्य आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ । नगरपालिका घोषित गरिए पनि पूर्वाधार विकासको अवस्था साह्रै दयनीय छ । अर्कोतर्फ, तराईको एवं सुविधासम्पन्न सहरहरुमा जनसंख्या बढ्दै गएको देखिएको छ । सामान्य नजर लगाउँदा पनि अहिले गाउँहरु रित्तिँदै गएका छन् । अवसरको खोजीमा मान्छेहरु सहर पस्ने यो उपक्रमले हाम्रो विकासको गति र अवस्था कस्तो छ भन्ने छर्लङ्ग बनाएको छ । काठमाडौंसहितका मुख्य सहरहरुमा जनसंख्या बढी देखिनु भनेको विकास अझै पनि सहर केन्द्रीत छ भन्ने प्रमाण हो । यो तथ्यले सिंहदरबार मुखले मात्रै गाउँमा पुगेको प्रष्ट भएको छ ।
अर्कोतर्फ,लैंगिक हिसाबले पनि यो जनगणनाले बदलिँदो नेपालको चित्र देखाएको छ । परिवारको संख्या सानो हुँदै गएको छ । महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा बढी देखिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु बढेका छन् । गण्डकीको परिवारको सदस्य संख्या त ३.६६ मात्रै रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु धेरै रहेको गण्डकीमा परिवारको सदस्य संख्या घट्नुको कारणको जरोसम्म पुग्नुपर्ने आवश्यकता पनि गणनाले औंल्याएको छ । मेरो गणना,मेरो सहभागिता नारासहित सम्पन्न गणनाको पूर्ण विवरण आएपछि नेपालको वास्तविक चित्र बाहिर आउने नै छ । तर, यो चाहिँ प्रष्ट भएको छ कि,नेपालले हालसम्म अवलम्बन गरेको विकासको मोडल समावेशी छैन । जसका कारण गाउँहरु रित्तिँदा छन् भने सहरले बढी चाप व्यहोरिरहेको छ । पारिवारीक संरचनाहरु बदलिएका छन् । अब नीति निर्माण गर्दा तथा योजनाहरु बनाउँदा यी नतिजाहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । हाल देखिएको मुख्य कुरा त, जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजामा देखिएका त्रुटिहरु सच्याउनुपर्छ र यसलाई विश्वसनीय एवं भरपर्दो बनाउने प्रयत्न गरिनुपर्छ ।
