अन्ततः सत्ता साझेदार दलहरु जेठमा स्थानीय चुनाव गराउने दिशामा अगाडि बढेका छन् । सत्ता गठबन्धनको शनिबारको बैठकले जेठ महिनामा स्थानीय तहको चुनाव गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको हो । सत्ता गठबन्धनको यो निर्णयले आम जनता उत्साहित भएका छन् । विपक्षीले आफ्नो माग संवोधन भएको र सत्ता पक्षलाई गलाएको निष्कर्ष निकालेको छ । चुनावको चर्चामात्रैले शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ ।

खासमा तोकिएको मितिमा चुनाव गराउनु सरकारको दायित्व नै थियो । तर,सत्ता गठबन्धनले चुनाव टार्ने प्रपञ्च रच्यो । कार्यकाल नै नसकिएको संघीय संसदको चुनाव पहिला गराउने वा सबै चुनाव एकैपल्ट गर्ने भन्दै स्थिति असामान्य बनायो । संविधान र स्थानीय निर्वाचन ऐन बाझिएको तर्कमा उभिएर गरिएका यी प्रपञ्चहरु जनताले रुचाएका थिएनन् । संविधानको रक्षा गर्ने भन्दै सत्तामा पुगेको गठबन्धन स्वयंलाई पनि उसका क्रियाकलापले खासै लाभ दिने ठाउँ देखिएन । चुनाव छल्ने प्रपञ्चको कालो कंलक निधारमा आउने देखियो । अर्कोतर्फ विपक्षी एमालेका भातृ संगठनहरुले चुनावको लागि दवाव सिर्जना गरे । निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि चुनाव नसार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दवाव दिए । त्यसो त, नेपाली कांग्रेसकै ठूलो पंक्ति पनि समयमै चुनाव हुनुपर्ने अडानमा थियो । यी सबै दवावपछि प्रधानमन्त्री देउवा चुनावको लागि तयार भए । सत्ता साझेदार दलहरुलाई गठबन्धन नटुटनेमा आश्वस्त गराए । पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले जेठमा चुनाव होला भन्ने आशा पलाएको छ । सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर चुनावको मिति तोक्ने जनाएको छ । मिति नै नतोकिए पनि देशमा चुनावी माहौल तयार भएको छ ।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दरतम् पक्ष भएको नेताहरुले दोहो¥याउँदै आएका छन् । यो सत्य नै हो । तर, आफू अनुकूल नहुँदा चुनाव टार्ने प्रपञ्च पनि राजनीतिक दलहरुबाट हुँदै आएको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा प्रतिपक्ष र नेतृत्वविहीनताको कल्पना गरेको छैन । जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिने प्रतिनिधिहरुलाई गाउँगाउँमा सिंहदरबार पु¥याउने अधिकार दिएको छ । देश संघीयतामा गएसँगै भएको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले त्यो भूमिका निर्वाह गसिकेका छन् । को सफल–असफल ? अबको चुनावले छिनोफानो गर्ने निश्चित छ । यस्तोमा चुनाव यो वा त्यो बहानाले पछि सार्नु न्यायोचित थिएन । ढिलै भएपनि गठबन्धनले सही निर्णय गरेको छ । अब सरकार पूर्ण रुपले चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्छ । पुन ः अर्को बहाना निकालेर चुनाव पछि धकेलिनु हुँदैन ।