अमेरिकी मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना संसदबाट पारित गराउने विषयले पुनः चर्चा पाएको छ । सहयोग परियोजना लामो समयदेखि राजनीतिक जालझेलमा अल्झेको कतैबाट छिपेको छैन । परियोजना वास्तविक सहयोगमात्रै हो कि यसमा अमेरिकी स्वार्थ लुकेको छ भन्ने आम जनताले बुझेकै छैनन् । तर,नेपालीहरु यो परियोजनाको पक्ष र विपक्षमा विभक्त भएका छन् । उनीहरुले वास्तविकता बुझेका छैनन् वा बुझाइएको छैन । राष्ट्रवादको गुलियो घोलेर दल र व्यक्तिहरुले एमसीसीलाई यति गिजोलेका छन् कि सत्यभन्दा मिथ्यालाई नागरिकले प्रितिकर मानिरहेका छन् । कागले कान लग्यो भन्दै कागकै पछि दौडने नेपाली प्रवृत्ति एमसीसीको हकमा पनि चरितार्थ भएको छ । यही मेसोमा सहयोग परियोजना संसदबाट पारित गराउन उद्यत देखिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा यसको विपक्षमा उभिएको शक्तिबीच यतिबेला पक्ष र विपक्षमा माथापच्ची चलिरहेको छ ।

माथापच्ची कति पेचिलो बनेको छ भने, सत्ता गठबन्धन नै धर्खराउने हो कि भन्ने आशंकासमेत उत्पन्न गराइएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र एमसीसीका केही बुँदाहरु परिमार्जन र संशोधन हुनुपर्ने अडानमा छ । गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा( एकीकृत समाजवादी) पनि एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पारित गराउन सकारात्मक छैन । माओवादी केन्द्रको हालै सम्पन्न महाधिवेशनले त ‘सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हित प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले यथास्थितिमा उक्त सम्झौता पारित नगरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव नै पारित गरेको छ । एमसीसी अमेरिकाको शैन्य रणनीति इण्डो प्यासेफिकसँग जोडिएको रणनीतिको अंग भएको बुझाइ यी दलहरुमा रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने एमसीसी जसरी पनि पारित गराउने मुडमा देखिएका छन् । एमसीसी निसर्तःअमेरिकी सहयोग भएको उनको जिकिर छ । चालु अंग्रेजी वर्षको फ्रेबुअरी एकभित्र एमसीसी पारित नभए सहयोग फिर्ता जाने भन्दै प्रधानमन्त्री परियोजना पारित गराउन जुटेका छन् । उनले एमसीसी पारित नभए गठबन्धन नै धरापमा पर्ने चेतावनी दिएको सार्वजनिक भएको छ । भला, यसको सत्ता साझेदार दलका नेताहरुबाट गरिएको नै किन नहोस् ! एमसीसीबारे अध्ययन गर्न सत्ता गठबन्धनले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा समिति पनि बनाएको छ । तर,त्यो समितिले मौखिक सुझावमात्रै दिएको छ । आफैले परियोजना संसदमा लगेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने एमसीसीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने छाँट देखाएको छ । उसले सत्ता गठबन्धन एमसीसीबारे प्रष्ट हुनुपर्ने अडान लिँदै आफू पक्षमै रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ ।

विकसित घटनाक्रमहरुले ५० करोड डलरको एमसीसीको विवाद केही दिन मत्थर हुने छाँट छैन । तर, सत्य के हो भने, नेपालले अहिले पनि विभिन्न देश तथा दातृ निकायहरुबाट अनुदान र ऋण लिँदै आएको छ । अनुदान र ऋण लिँदा दाताले सर्त राख्नु स्वभाविक हो । एमसीसीको हकमा पनि त्यही सत्य लागू हुन्छ । राष्ट्रियता नै धरापमा पार्ने गरी अनुदान स्वीकार्नु हुन्न । तर, दाताले सहृदयतापूर्वक दिएको हो भने त्यसलाई गिजोल्ने काम गरिनु हुँदैन । एमसीसी के हो भन्नेबारे दलहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । दूधको दूध, पानीको पानी जनतासामु राख्न सक्नुपर्छ । दाता विच्क्याउने र आ–आफ्नो रोटी सेक्ने काम कम्तिमा बन्द गरिनुपर्छ । कुटनीतिमा बचकना प्रवृत्ति ग्राह्य हुँदैन ।