फेवातालको वरपरको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना बनाउन बन्देज लगाइएको छ । २०६४ सालमै पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले तोकेको मापदण्डको पालना हुन सकेको छैन । मापदण्ड आम नागरिकले मात्रै नभएर सरकार स्वयंले पनि मिचेको छ । अघिल्लो गण्डकी सरकारले ड्यामसाइडमा निर्माण गरेको झण्डा पार्क होस् कि पोखरा महानगरपालिकाको अतिथि गृह नै किन नहोस् ! सबै मापदण्डभित्रै रहेका छन् । तमासा कतिसम्म छ भने, मापदण्ड तोकेको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिकै अगुुवाइमा ताल किनारमा पैदल मार्ग बनाउँदा पनि नियम मिचिएको छ । लालपूर्जा लिएर बसेका व्यक्तिहरुले आफूले भोगचलन गरेको जग्गामा धमाधम पक्की संरचना बनाइरहेका छन् । एकातिर,फेवातालको क्षेत्रफलको विवाद,अर्कोतिर मापदण्ड पालना गराउनबाट नियमनकारी निकाय चुक्दा फेवाताल सधैँ गफ गर्ने विषय बन्न पुगेको छ । रामताल क्षेत्रमा सूचीकृत तालको बेहाल भएको छ । सर्वोच्च अदालतले संरक्षण र सिमाङ्कनको आदेश दिएपछि बाध्य भएर निर्माण गरिएको समितिले तालको सिमाङ्कनसहित क्षेत्रफलको किटान गरिदिएको छ । संघीय सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२६ वर्ग किलोमिटर (११ हजार २ सय ५५ रोपनी) रहेको किटान गरिएको छ । त्यसअघि २०६९ सालमा बनेको अर्को समितिले फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी (६ दशमलव ५४ वर्ग किलोमिटर) रहेको प्रतिवेदन बुझाए पनि वास्तविक क्षेत्रफल पछिल्लो नै रहेको सो समितिको ठहर छ । प्रतिवेदनमा मिचिएको तथा अधिग्रहण गर्र्र्नुपर्ने जग्गाको विवरण पनि समेटिएको छ । ताल संरक्षणको लागि गुरुयोजनाको सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।

समग्रमा फेवाताल संरक्षणको मुद्दा गिजोलिएको र गुज्मुजिएको अवस्थामा छ । किनारका जग्गाधनीहरु कतिबेला के हुने हो भन्ने त्रासमा छन् । आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा के गर्ने भन्ने उनीहरुमा अन्यौल छ । ती जग्गाधनीलाई राज्यले न मुआब्जा दिने सुरसार गरेको छ, न यसो गर भनेर निर्देशन नै दिन सकेको छ । बरु, बेलाबेला त्यहाँ पुगेर जग्गाधनीलाई तर्साउने काम भने सरकारी निकायहरुबाट हुँदै आएको छ । व्यक्तिले सम्पत्तिको उपभोग गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै सुरक्षित गरेको सन्दर्भमा तिरो तिरेको आफ्नो जग्गा उपयोग गर्न पाउनुृपर्ने माग नाजायज हैन । तर, ताल संरक्षणको लागि तोकिएको मापदण्ड पालना गर्नु उनीहरुको कर्तव्य भने हो । ताल किनारमा ठूला भौतिक संरचना बनाउन नपाइने नियम जग्गाधनीले पालना गर्नुपर्छ । व्यक्तिको जग्गा आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने हो भने राज्यले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्छ । बेलाबेला गएर धम्क्याउने वा बनेका संरचना भत्काएजस्तो गरेर समस्या समाधान हुँदैन । ताल संरक्षणको लागि स्पष्ट कार्ययोजना चाहिन्छ । कार्ययोजना बिना मन्त्री वा मेयर जो गएर हल्ला गरे पनि समाधान निस्कँदैन । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि वा मन्त्रीहरुले फेवाताल संरक्षणको लागि भन्दै गरेका कामहरु अनुचित तरिकाले दाम कमाउनको लागि गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । महानगरको वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दा मापदण्ड निर्धारण समिति बनाउनुमा पनि कुत्सित मनशाय रहेको आशंका गरिएको छ । व्यवहारमा संरक्षणको लागि सिन्को नभाँच्ने तर हल्ला गर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो आरोप लाग्ने गरेको जनप्रतिनिधिहरुले बुझ्नुपर्छ । मापदण्ड सबैको हकमा लागू हुन्छ भन्ने नजिर स्थापित गर्दै संरक्षणको लागि ठोस योजना ल्याउनुपर्छ । हल्लाले संरक्षण अभियान अगाडि बढ्दैन ।