नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिको सर्वत्र विरोध भएको छ । प्रतिपक्षी तथा सत्ता साभेदार गठबन्धनकै भातृ संगठनहरु समेत मूल्यवृद्धिको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । निगमले लिटरमा ३ रुपैयाँ बढाएसँगै पेट्रोल १४२ रुपैयाँ लिटरमा पुगेको छ । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी मूल्य हो । हवाई इन्धनमा पनि भाउ बढेको छ तर जनताले प्रत्यक्ष उपयोग गर्ने पेट्रोलप्रति आममान्छेको चासो बढी देखिएको छ ।
आयल निगमले मूल्य वृद्धिपछि पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ २३ पैसा र डिजेलमा ११ रुपैयाँ १३ पैसा नोक्सानी रहेको निगमको दाबी गरेको छ । यसैगरी एलपी ग्यासमा प्रति सिडिण्डर ५६० रुपैयाँ घाटा भएको निगमको दावी छ । निगमले नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै निर्णय आवश्यक भएको जिकिर गरिरहँदा असर भने उपभोक्तामा परेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले नागरिकको खर्च बढ्ने तथा गोजी रित्तिने अवस्था उत्पन्न भएको छ । मूल्यवृद्धिको विरुद्ध आन्दोलन त गरिएको छ तर यी आन्दोलनहरु परिणाममुखी बन्न सकेका छैनन् । आन्दोलन दुई–चार दिनमा सेलाउने र उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुने गरेका यसअघिकै दृष्टान्तहरु छन् । यो पटक गरिएको आन्दोलन पनि यसमानेमा फरक छैन । राजनीतिक दलहरुले रोटी सेक्ने यो कृत्यसँग आम नागरिकले आशा राख्नसमेत छाडिसकेका छन् ।
रह्यो मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको कुरा,यसका विविध आयामहरु छन् ।पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्नुपर्ने देशको बाध्यता हो । पेट्रोलियम पदार्थको आयातको लागि देशले ठूलो धनराशी खर्च गर्दै आएको छ । व्यापार घाटा बढ्नुको मूख्य कारक नै पेट्रोलिय पदार्थ हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ तलमाथि भइरहन्छ । रुस र युक्रेनबीचको तनावका कारण अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ । यस्तोमा भाउ बढ्नु अस्वभाविक हैन तर घटेको बेलामा पनि नेपालमा मूल्य नघटाएका दृष्टान्तले भने हैरान बनाउँछन् । यहाँ मूल्य बढेपछि घट्दैन । पेट्रोलियम पदार्थमा अनेकौं खाले करहरु लगाइनु, आयल निगममा भएका बेथिति र चुहावट नियन्त्रण नहुनु अनि घाटामात्रै देखाइनुलाई जनताले सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् । अनावश्यक खर्च कटौति र चुहावट नियन्त्रणमा अब्बल सावित भए,अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घट्दा यहाँ पनि घट्ने व्यवस्था गरिए हरेकपटक भाउ बढ्दा आक्रोशित हुने अवस्था आउँदैन ।अर्कोतर्फ, पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन विद्युतीय उपकरणको प्रयोग तथा वैकल्पिक उर्जातिर ध्यान दिनैपर्छ । ६.८ महिनालाई धान्ने विदेशी मुद्रा संचिति रहेको देशले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउनै पर्छ । पेट्रोलिय पदार्थ बिक्री बितरणमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउने तथा चुहावट नियन्त्रणप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ । खुला सिमानाका महँगोमा किनेको तेल भारततर्फ नै निकासी हुने खतरातर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ । मूल्यवृद्धिको मारबाट जनतालाई मुक्त गराउने र पेट्रोलिय पदार्थको उपयोग घटाउन वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ ।
