गण्डकी प्रदेश सभा ५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०७४ साल माघ २२ गते पहिलो पटक प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । पहिलो बैठकले प्रदेश सभा नियमावली पारित ग¥यो । प्रदेश सभा संचालनको बाटो खुल्यो । संघीय संरचनापछि अस्तित्वमा आएको प्रदेशको सांसद बनेकाहरु उत्साहित थिए । प्रदेश सभाले ४ वर्ष व्यथित गर्दा गण्डकीमा २ वटा सरकार अस्तित्वमा आए । सरकार बन्नुलाई प्रक्रिया मान्ने हो भने जनताको अभिमत व्यक्त गर्ने थलो भनेकै प्रदेश सभा हो । जनताका आवश्यकता, आकांक्षा मुखरित गर्ने,सरकारलाई ती एजेण्डा कार्यान्वयनको लागि मार्गनिर्देशन,सुझाव र सहयोग गर्ने काम पनि सभाकै हो । यसका अलावा कानून निर्माण प्रदेश सभाको मुख्य कार्य हो । बितेका ४ वर्षमा प्रदेश सभाले ५० वटा कानून निर्माण गरेको छ । कानून निर्माणले संघ–प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । तर,दुःखका साथ भन्नुपर्छ–बनेका कानून कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार असफल देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी बाहेक अरु कानून कार्यान्यवनमा आउन सकेकै छैनन् । किन कानून कार्यान्वयन भएन भन्नेबारे पर्याप्त बहस भएकै छैन । केन्द्रले अधिकार नदिएको, गाँठो नफुकाइदिएको, कानूनहरु बाझिएकाजस्ता समस्या देखाइएको छ । यी तर्कमा दम छ तर कानून कार्यान्ययनमै उदासीनता देखिनुलाई कुनै पनि कोणबाट सही मान्न भने सकिँदैन । सेवा सुविधाबाहेकका कानून कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । जुन अस्वभाविक हैन ।

प्रदेश सभाको औचित्य पुष्टि गर्ने तथा भूमिका बढाउने काम स्वयं सांसदहरुकै हो । सांसदहरु जति सक्रिय हुन्छन्,आफ्नो भूमिकामाथि जति न्याय गर्छन्,त्यति नै प्रदेश सभाको औचित्य बढ्दै जान्छ । संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने मामिलामा चुक्ने हो भने भूमिकामाथि स्वभाविकरुपले प्रश्न उठ्छ । यो कुरा, मनन गर्न ढिला भइसकेको छ । प्रशासनिक खर्च बढ्ने, मन्त्री र सांसदहरु सेवा सुविधा लिइरहने तर जनचासोका मुद्दाहरु संवोधन गर्नबाट च्यूत हुने हो भने प्रदेशको औचित्यमाथि अझै प्रश्नहरु बर्सिन थाल्ने निश्चित छ । प्रदेश सभा ५ औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा सांसदहरुले यो सत्यलाई मनन गर्नैपर्छ । औपचारिक रुपमा प्रदेश सभाको स्थापना दिवस मनाएर,विभिन्न तर्क गरेर हैन परिणाममुखी कार्यमार्फत् औचित्य पुष्टिको अभियान थालिनुपर्छ । सदनलाई रचनात्मक र परिणामुखी थलो बनाउन सबै सांसदहरु एकजुट हुनुपर्छ । सदनको गरीमा कायम राख्न पनि कानून कार्यान्वयनमा अब्बल सावित् हुनैपर्छ । जनपक्षीय र देखिने काम गर्ने प्रतीज्ञा गर्नुपर्छ । सभालाई सक्रिय बनाउँदै सरकारलाई सही निर्देशन र दवाव दिन सक्नुपर्छ ।