प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पत्र नै लेखेर अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गराउन गरेको प्रतिवद्धता बाहिरिएको छ । एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्र बाहिरिएसँगै प्रचण्डले त्यसलाई ‘कुटनीतिक पहल’ भएको र यसलाई उछाल्नुको अर्थ नभएको माओावदीले बताएको छ । संशोधन बिना एमसीसी पारित गर्न नसकिने निर्णय गरेको माओवादी पत्र सार्वजनिक भएसँगै रक्षात्मक बनेको छ भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले पत्र सार्वजनिक भएसँगै एमसीसी पारित गराउन सक्रियता बढाएको छ । हो, पत्र पठाएर माओवादीले कुटनीतिक पहल नै गरेको हो । तर, पत्र सार्वजनि भएसँगै माओवादीसहित नेपालका राजनीतिक दलहरु कसरी एउटा कुरा भन्ने र अर्को कुरा गर्ने गर्छन् भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । माओवादी देशको प्रमुख र निर्णायक राजनीतिक शक्ति हो । सत्ता साझेदारी गरिरहेको दलले लिने निर्णयले राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा निर्धारण गर्छ । उसले गर्ने र दिने अभिव्यक्तिहरु स्पट हुनुपर्छ । आफ्ना कुरा प्रष्ट भन्नु र त्यही आधारले जनमत बनाउनु पार्टीको कर्तव्य पनि हो । मुखले एउटा र व्यवहारले अर्को कुरा गर्ने छुट राजनीतिक दलहरुलाई छैन । तर, दुर्भाग्य माओवादीले त्यो व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ । एमसीसी नेपालको लागि आवश्यक हो वा हैन भन्ने फरक विषय हो । यो प्रकरणले त राजनीतिक दलहरुको नैतिकतामा नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । साथै यो प्रकरणले अन्य विभिन्न मुद्दाहरुमा पनि दलहरुले यस्तै व्यवहार गरेको आशंकालाई बल मिलेको छ ।

नेपालमा राष्ट्रियताको मुद्दा सधैँ विकाउ हुन्छ । महाकाली सन्धीदेखि यताका हरेक यस्ता मुद्दाहरुमा दलहरुबाट भन्ने एउटा र गर्ने अर्को हुँदै आएको छ । एकातिर भातृ संगठनलाई सिमानामा नाङ्गो खुकुरी प्रदर्शन गर्न लगाउने,सुरुङ युद्धको घोषणा गर्ने, चर्को राष्ट्रवादी नारा उछाल्ने तर भित्रभित्रै विदेशीसँग साँठगाठ गर्ने प्रचलन नेपालको लागि नौलो हैन । सबैभन्दा राष्ट्रवादी देखिन खोज्ने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि यो मामिलामा अछुतो छैनन् । भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई खुसुक्क बालुवाटारमा भेट्ने तर बाहिर अर्को कुरा गर्ने उनको र अहिले प्रचण्डले प्रदर्शन गरेको व्यवहारमा खासै भिन्नता छैन । समग्रमा नेताहरुमा देखिएको यो प्रवृत्तिले देशलाई ठूलो घाटा भएको छ । हाम्रो कुटनीतिक क्षमतामा प्रश्न उठेको छ । यो प्रवृत्तिले कसैलाई नाफा–घाटा होला तर देशले इज्जत गुमाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल भएको छ । यो प्रवृत्तिमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको छ ।अन्थयाः हामी विश्वास गर्न लायक रहने छैनौं भन्ने नेताहरुले हेक्का राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अब नागरिकहरुले पनि भन्नुपर्ने भएको छ–नेताहरु हो, ‘दुईजिब्रे नबन ।’