स्थानीय तहका जनप्रनिधिहरुको कार्यकाल सकिँदै छ । चुनावको मिति घोषणा भएको छ । कार्यकाल सकिँदै गर्दा उनीहरु विनियोजित बजेट कार्यान्वनको लागि तातेका छन् । दैनिकजसो पालिकाहरुमा ठूला योजनाहरुको शिलान्यास तथा टेण्डर आह्वान भइरहका छन् । बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना गर्ने योजनाहरुमा रकम खन्याउन थालिएको छ । स्थानीय तहहरु विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा लैजान स्वतन्त्र छन् । जनतासामु घोषित योजनाहरु कार्यान्वयनमा आउनैपर्छ । तर,निर्णयहरु गलत नियतबाट निर्देशित हुनुहुँदैन । निर्वाचनको मिति घोषणा र निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू नगरेको अवस्थामा कहीँकतै गलत नियतले काम हुन्छ कि भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने भने देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा स्थानीय तहमा ८ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखा परीक्षण ग¥यो । त्यो मध्ये ४० अर्ब ८३ करोड बेरुजू देखियो । ६ महानगर,११ उपमहानगर,२६२ नगर र ४२० गाउँपालिकाले मात्र महालेखामा प्रतिवेदन बुझाएका थिए । ५ वटा पालिका बक्यौतामा थिए भने ७० वटाको परीक्षण नै भएको थिएन । गएको वर्ष कुल बेरुजू रकम १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा असुल गर्नुपर्ने चाहिँ २७ अर्बभन्दा बढी अर्थात् २६.१ प्रतिशत रहेको थियो ।

संचालनमा रहेका परियोजनामा विनियोजित रकम बेरुजूमा चढ्ने भए पनि त्यो रकम परियोजना सम्पन्न भइ बिल भुक्तानी हुँदा स्वतः फछ्र्यौट हुन्छ । यसरी हेर्दा सबै बेरुजूलाई आर्थिक अपचलनसँग जोड्न मिल्दैन । तर,हाम्रा सरकारी निकायहरुमा देखिएको बेरुजू त्यस्तो खालको देखिँदैन । महालेखाले प्रशासनिक खर्च बढी रहेको,लेखा परीक्षण र बेरुजु पछ्र्यौट गर्दा स्वार्थ देखिएको,स्थानीय तहमा योजना छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नभएको औंल्याएर बेरुजू नियोजित भएको प्रमाणित गरिदिएको छ । गण्डकीको स्थानीय तहकै उदाहरण लिने हो भने,यहाँ पेस्कीबाहेकको बेरुजू प्रतिशत २.३७ रहेको छ । पोखरा महानगरकै ७ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजू छ । अंकमा हेर्दा सानो देखिए पनि रकममा यो सानो हैन । आफूखुसी योजना निर्माण र रकम विनियोजन गर्ने मामिलामा स्थानीय तहरु धेरै अगाडि देखिएका छन् । यस्ता प्रवृत्तिहरुमा अंकुश लगाइनुपर्छ । जथाभावी रकम खर्चने, अबण्डा कोषमा राखिएको बजेट दुरुपयोग हुने सम्भावनाप्रति सरोकारवाला निकायहरुले नजर लगाउनुपर्छ । राज्यकोषको दुरुपयोग अपराध हो । चुनाव प्रभावित हुने गरी वा अमूक व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी यो बेला रकम विनियोजन हुनुहँुदैन । बुझ्नुपर्ने के छ भने, राज्यविरुद्ध गरिएको अपराधबाट उन्मुक्ति पाइँदैन । यसमा जनप्रतिनिधिहरु सचेत बन्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरु बेरुजू बढाउने, बजेट दुरुपयोग गर्ने तथा चुनाव प्रभाव पार्ने गतिविधिहरुबाट टाढै बस्दा राम्रो हुन्छ ।