भूगोलका दृष्टिले देशकै ठूलो पोखरा महानगरले १० औं नगरसभा सम्पन्न गरेको छ । नगरसभाले ४ वटा विधेयक संशोधन गरेको छ भने नयाँ कर्मचारी सेवा विधेयक २०७८ पारित गरेको छ । ५ वर्षमा १२३ कानून ४४ ऐन, २२ नियमावली, ३१ कार्यविधि, २२ निर्देशिका र ४ नीति निर्माण गरेको पनि महानगरले जनाएको छ । संसदीय परम्परा अनुसार हिउँदे नगरसभालाई कानून बनाउने अधिवेशनको रुपमा लिइन्छ । महानगरले त्यो ‘कर्मकाण्ड’ पूरा ग¥यो । यसका साथै उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङबाट प्रस्ताव गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट रकमान्तरको प्रस्ताव पनि पारित गरियो । महानगरलाई के कति कारणले रकमान्तरको जरुरत प¥यो, कहाँ विनियोजित रकम कता दिइयो ? भन्ने प्रष्ट भएको छैन तर कार्यकाल सकिनलाग्दा गरिएको रकमान्तरले आउँदो चुनाव प्रभावित पार्ने त हैन भन्ने आशंकालाई वल दिएको छ । विपक्षीहरुको नगरसभा कर्मकाण्डी भएको र महत्वपूर्ण विषयमा बहस नभएको आरोपले पनि दालमा केही कालो छ कि ? सोच्न बाध्य बनाएको छ । भला, कार्यपालिका सदस्यहरुको कार्यकाल सकिएको छैन । आवश्यकताले निर्देशित रकमान्तरलाई गलत पनि मानिदैन । मेयर मानबहादुर जिसीले भावुक मुद्रामा ‘अन्तिम मौका हो, मन लगाएर काम गर्नुहोस्’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिको अक्षरशः पालना भए गलत नहोला भन्ने आशा पनि पलाएको छ ।
विपक्षीहरुले महानगरको नेतृत्व असफल भएको आरोप लगाएका छन् । उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ स्वयंले बनेका सबै कानूनहरु कार्यान्वयनमा नआएको र त्यसको कारक कोभिड भएको प्रष्टिकरण दिएकी छन् । विकास निर्माणको दृष्टिले पनि हालसम्म महानगरले गर्व गर्न लायक खासै काम नभएको चर्चा चलिरहेको छ । यी विषयहरुको उठान भए पनि गम्भीर छलफल नगर्दा कतै महानगर नेतृत्व प्रश्नबाट भाग्न खोजेको त हैन ? भन्ने देखिएको छ । महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी गएको साउनदेखि अस्वस्थ छन् । कार्यकालको उत्तरार्धमा स्वास्थ्यका कारण उनी सक्रिय हुन पाएनन् तर सत्य के हो भने, यो ५ वर्ष महानगर उनकै नेतृत्वमा चलेको थियो । ५ वर्षमा प्राप्त सफलता र असफलता दुबैको नैतिक दायित्व उनकै टाउकोमा आउँछ । कार्यकाल सकिँदै गर्दा उनले अवश्य स्वेतपत्र जारी गर्लान् । घोषणापत्रमा लेखिएका बुँदाहरु सम्झेलान् । मेयर जिसीले भनेजस्तै आउँदा दिनहरुमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुबैले राम्रोमात्रै गरिदिए भने नगरबासीले स्यावासी नै देलान् ! गण्डकी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको पोखराले गर्ने हरेक गतिविधिमाथि देशले दृष्टि दिइरहेको हुन्छ । बाँकी कार्यकालमा सुन्दर फेवाताल संरक्षण,दीर्घकाली रणनीतिका योजनाहरु कार्यान्वयनमा हालसम्म भएका प्रगति वा अवरोधहरुबारे यथार्थ जानकारी बाहिर ल्याउनै पर्छ । कर्मकाण्डी व्यवहारले कार्यकाल सकाउँदै सुटुक्क बिदा लिने मनोवृत्तिबाट स्थानीय तहको नेतृत्व माथि उठ्नैपर्छ । किनकि,सार्वभौम जनतासँग प्रश्न गर्ने अधिकार छ र उत्तर नआउँदासम्म प्रश्नले पच्छ्याउन छाड्दैन !