नेपालीहरु छिटो बिर्सन्छन् । बिर्सने वानीका केही फाइदा अवश्य होलान् तर विगतबाट पाठ लिएर वर्तमान र भविष्य सुरक्षित नगर्नु चाहिँ राम्रो हैन । नेपालीहरुले २०७२ साल वैशाख १२ गतेको महाभूकम्प बिर्सिन थालिसके । हजारौं मान्छेको ज्यान लिएको तथा अरबौं नोक्सानी गराएको भूकम्पका घाउहरु अझै पुरिएका छैनन् । पुनः निर्माणका काम अझै बाँकी नै छन् । तर, हामीले भूकम्पपछि खाली चउरमा बिताएका रातहरु र दुःखहरुलाई भुलिसकेका छौँ । परिणाम,असुरक्षित संरचना निर्माण, खाली सार्वजनिक ठाउँको अतिक्रमण तीव्र बनेको छ । सहरी क्षेत्रमा अर्को भूकम्प आयो भने ज्यान जोगाउने खाली चउर नै रहँदैन कि भन्ने त्रास बढेको छ । प्राकृतिक सम्पदा दोहनको श्रृंखला त यति डरलाग्दो बनेको छ कि,विपत्तिमाथि झन विपत्ति थप्ने काम हामी स्वयंबाट भएको छ । भूकम्पजस्ता विपत्तिलाई रोक्न सकिँदैन तर बँच्न भने पक्कै सकिन्छ । प्राकृतिक विपत्तिका बेला खुला चउर,हल्का संरचनाहरुले रामबाणको काम गर्छन् । तर,नेपालमा पछिल्लो समय सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन र अतिक्रमण यति तीव्र बनेको छ कि, सहरी क्षेत्रमा त सास फेर्नको लागि खाली ठाउँ नै बाँकी नहुने अवस्था आएको छ । यो अभियानमा सरकारी निकायहरु नै अगाडि देखिएका छन् । सहर भनेका घरहरु मात्रै हैनन् । सुन्दर सहर हुनको लागि त्यस्तै पार्क, खाली ठाउँहरु चाहिन्छन् भन्ने चेत जनप्रतिनिधिहरुमा हराएको छ ।
पोखराकै कुरा गर्दा पुर्खाले बनाएका चौताराहरु मासिएको छ । विकासको नाममा चौतारा मास्दा,सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गर्दै घर ठ्याउँदा सहर क्रंक्रिटको जंगल भएको छ । पोखराको सिर्जनाचोकमा महानगरको स्वामित्वमा एउटा टुक्रा जग्गा थियो । सहरबीचको सो जग्गामा महानगरले सुन्दर पार्क बनाउने सपना देखेन । भवन ठड्याइयो । पोखराको नयाँबजारमा चौतारोसहित रहेको अर्को ठूलो खाली ठाउँमा यतिबेला महानगरले प्रशासनिक भवनको शिलान्यास गरिसकेको छ । घोषित ठाउँमा प्रशासनिक भवन बनाउन नसक्ने तर चारैतिर मापदण्ड लागू हुने ठाउँमा किन भवन बनाउने ? पार्किङ कहाँ गराउने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर महानगरसँग छैन ।, बस्, निर्माण कार्यबाट आउने कमिसनतर्फमात्र त्यहाँका इञ्जिनियर र पदाधिकारीको ध्यान छ । लाग्छ, पोखरा सार्वजनिक खुला ठाउँ नहुने देशकै कुरुप सहर बन्ने उपक्रममा छ र यो अभियानमा जनप्रतिनिधिहरु नै लागिरहेका छन् ! यस्तो परिवेशमा पोखरा ४ का वडाध्यक्ष शंकर बास्तोलाले भने नयाँ सोच ल्याएका छन् । महानगरको स्वामित्वमा महेन्द्रपुलमा रहेको अवैधानिक संरचना भत्काएर त्यहाँ पार्क बनाउनुपर्ने आवाज उनले उठाएका छन् । त्यत्तिमात्र हैन,व्यक्तिलाई लागू हुने मापदण्ड महानगरको हकमा पनि लागू हुनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि उनले उठान गरेका छन् । महेन्द्रपुल क्षेत्रमै पर्ने पालिखेचोकको बाटो चौडा बनाउँदा महेन्द्रपुल क्षेत्र खाली गराउनुपर्ने आवाज उठेको र त्यो आवाज संवोधन गर्ने मेयरको प्रतिवद्धता रहेको उनले खुलासा गरेका छन् । कुरा जे होस्, महेन्द्रपुलमा महानगरको स्वामित्वमा रहेका घरहरु भत्काउनैपर्छ तर भत्काएपछि त्यहाँ नयाँ संरचना बन्नु हुँदैन । नागरिकलाई सास फेर्ने खुला ठाउँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । महेन्द्रपुलबाट थालनी गर्दै यो अभियानलाई सबै वडामा पु¥याउनुपर्छ । ढिलो भएको छ तर पार्क,उद्यान र खुला ठाउँबिनाको सहर हुँदैन भन्ने सत्यलाई मनन गर्नैपर्छ ।
