महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बनमा परका छन् । न्यायालयलाई भताभुङ्ग बनाएको आरोपका बीच पनि डेड नचलेका चोलेन्द्र अन्ततः महाभियोगको पत्र बुझेर सर्वोच्चबाट बाहिर निस्केका छन् । अभियोगको निरुपणका आफ्नै प्रक्रिया छन् । यसले समय लिने स्पष्ट छ तर आउँदो मंसिर ७ गते पदावधि सकिने चोलेन्द्रमाथि थप नैतिक संकट आइपरेको छ । कारण, उनीमाथि कानून व्यवसायीहरुले भन्दा पनि संगीन आरोपहरु लगाइएका छन् । सांसदहरुले चोलेन्द्र हटाउनुपर्ने २१ वटा कारणहरु दिएका छन् । त्यहाँ लगाइएका आरोपहरु यति गम्भीर छन् कि त्यसले जीवनपर्यन्त चोलेन्द्रलाई छाड्ने छैन । चोलेन्द्र सोझो बाटोबाट न्यायालय छिरेर उच्च पदमा पुगेका व्यक्ति हैनन् । उनले न्यायमूर्तिको रुपमा गरेका फैसला र निर्णयहरु विवादित रहे । न्यायलयमा राजनीति घुसाएको, भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको तथा कार्यपालिकासँग शक्ति बाँडफाँडको सौदा गरेका आरोपहरु सामान्य हुनै सक्दैनन् र थिएनन् ।
चोलेन्द्र विवादित थिए, विवाद त्यो पदमा बस्न सुहाउने खालका थिएनन् भन्नेमा कुनै द्धिविधा थिएन । उनीविरुद्ध सिंगो नेपाल बार एसोसियसन आन्दोलित थियो । तर, त्यो आन्दोलनले उनलाई हल्लाउन सकेन । कारण, राजनीतिक नेतृत्वले बारको आन्दोलनलाई महत्व दिएन । ‘न्यायलयको विवाद न्यायलयभित्रै निरुपण हुनुपर्छ’ भन्ने काइते तर्क गर्दै राजनीतिक नेतृत्वले चोलेन्द्रको बचाउ गरिरह्यो । उनलाई शक्तिवान बन्ने अवसर सिर्जना गरिरह्यो ।एकातिर चोलेन्द्रले नैतिकता नदेखाउने र अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्वले उनकै संरक्षण गर्ने डरलाग्दो प्रवृत्ति कायमै रह्यो ।
राजनीतिक दलहरु के कारणले चोलेन्द्रको विरोधमा बोलेनन् ? अनुत्तरित छ । तर, अकस्मात सत्ता साझेदार दलहरुले महाभियोग दर्ता गरे । उनीहरुले किन ढिलो गरे ? यसको उत्तर कालान्तरमा नेताहरुले दिनैपर्छ । तर, ढिलै भएपनि उनीहरुले सही कदम चालेका छन् । चोलेन्द्रमाथि महाभियोग दर्ता गराएर न्याय क्षेत्र शुद्धीकरणतर्फ एक कदम अगाडि बढेका छन् । तर, अझै पनि संशयहरु बाँकी छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले महाभियोगको विपक्षमा उभिएको छ । चोलेन्द्रलाई बचाउनु उद्देश्य छैन भनेपनि उसको धारण प्रष्ट छैन । एमालेको समर्थन बिना महाभियोग पारित हुँदैन । दलहरुबीच एकमत नबन्दासम्म चोलेन्द सडकमा आउने अवस्था रहँदैन । न्यायालय शुद्धीकरणको अभियानले पनि सार्थकता पाउँदैन । सत्ता साझेदार दलहरुलाई यो यथार्थ थाहा नभएको पनि हैन । महाभियोग साँच्चिकै न्यायालय शुद्धीकरणको लागि हो भन्ने प्रमाणित गर्ने काम सत्तारुढ दलहरुबाटै हुनुपर्छ । विपक्षीको साथ र समर्थन खोज्नुपर्छ । न्यायपालिका ध्यस्त भए, देशको समग्र प्रणाली नै तहसनहस हुन्छ भन्ने मनन गर्दै यो प्रकरणको कुशलतापूर्वक निरुपण गरिनुपर्छ । महाभियोगलाई राजनीतिक हतियार बनाइनु हुँदैन ।
