सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिस बिरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएको छ । संवैधानिक निमायका प्रमुखले आचरण बिपरित काम गरेमा संसदमा महाअभियोग लगाउने प्रावधान छ । नेपालको संसद लामो समय देखि अबरुद्ध छ । संसदको प्रतिपक्षी एमालेले आफ्नो दल त्यागेर नेकपा एसमा गएकालाई कारवाही गर्नुपर्ने माग तेर्साएको लामो समय भयो । त्यो बिषयमा संसदमा सभामुखले अटेर गरेका छन् । त्यसपछि उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको छ । सर्वोच्चमा पनि ती सांसदको पद खारेजी गर्ने वा बचाएर राख्ने भन्ने बहस सुरु भएपछि प्रधानन्यायाधिस बिरुद्ध महाअभियोग आएको हो ।
महाअभियोग दर्ता गरेका सत्तापक्षका सांसदले आफ्नो र बिपक्षले आफ्नै प्रकारका तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । महाअभियोग पास हुनकालागि दुइ तिहाइ त चाहिन्छ नै, त्यसको पहिलो शर्त संसद खुल्नुपर्छ । संसदमा अबरोध कायम छ । संसद खोल्न एमालेको चित्त बुझ्नुपर्छ । एमालेले आफ्नो माग पुरा नभएसम्मकालागि संसदमा अबरोध गरिरहेको छ । संसदले केही बिषय जवरजस्ती पास पनि गरेको छ । सामान्य बहुमतले पास हुने एजेण्डामा एमालेको बिरोधका बाबजुत संसदले बहुमतले निर्णय गरेको हो । तर महाअभियोग पास हुन चाहिने दुइतिहाइकालागि एमालेको पनि साथ र सहयोग चाहिन्छ । त्यो पुरा हुने अबस्था छैन ।
संसदको इतिहासमा केही बर्ष अघि पनि प्रधानन्यायाधिस बिरुद्ध महाअभियोग लागेको थियो । तत्कालिन प्रधानन्यायाधिस सुशिला कार्की बिरुद्धको महाअभियोग पनि पास हुन नसकेर फिर्ता भएको थियो । त्यो घटनापनि अघिल्लो स्थानीय निर्वाचन अगाडिको हो । त्यतिबेलाको घटनाले कांग्रेसलाई ठूलो धक्का लागेको थियो । अहिले पनि चुनावकै मुखमा आएर अर्को महाअभियोग दर्ता हुनु संयोग भएको छ । त्यसोत एमालेले पनि अन्य न्यायाधिस बिरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारी गरेको चर्चा छ । संयोग भएपनि यो महाअधियोगले फेरीपनि राजनीतिक वृत्त तातेको छ । तात्ने मात्र हैन चुनाव सार्ने षडयन्त्र भन्नेपनि छन् । समग्रतामा यो संस्कार र संस्कृति नराम्रो हो । कोही कसैलेपनि आफ्नो पदीय म¥र्यादा बिरुद्ध काम गर्नु हुँदैन । सामान्य त्रुटी भए सच्चिने अबस्था गर्नुपर्छ । तर महाअभियोग लगाएर कुनै स्वार्थ सिद्धकालागि मात्रै काम गर्नु राम्रो होइन ।
महाअभियोग लगाएपछि पदवालाले काम गर्न पाउँदैनन् । निमित्तले प्रमुखको काम गर्दा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने चलन बसेर नेपाली राजनीति, प्रशासन र न्याय क्षेत्रमा समेत बिकृति घुसेको छ । यो प्रवृत्ति फेरी नेपालमा पुनरावृत्ति भएको छ । महाअभियोग दर्ता गर्ने बिषय देखि पास गर्ने सम्मको काममा सत्तागठबन्धनमै एकमत छैन । त्यसले अभियोग पास हुनेनहुने समेत अन्यौल छ । संसद नखुलेर देशका अत्यावस्यक कानूनहरु बन्न पाएका छैनन् । त्यही समयमा प्रधानन्यायाधिस बिरुद्धको महाअभियोगले अदालतबाट आउने नजिर समेत अबरुद्ध हुने खतरा छ । नजिर पनि कानूनको अर्को श्रोत हो । अदालत ठप्प हुँदा धेरै मुद्दापनि ओझेल पर्ने, लम्बिने र कतिपय बिषय चाहिने बेलामा नआएर निस्कृय बन्ने खतरा छ । यसरी देशका सबै अंगहरु भत्कने, अबरुद्ध हुने अबस्था सिर्जना हुँदा बैदेशिक हस्तक्षेप त बढ्छ नै, देशकै अस्तित्व समेत संकटमा पर्ने खतरा हुन्छ । दलहरुको शितयुद्धमा अन्य शक्तीले चलखेल गरेर देशको अस्तित्व समाप्त पार्न उद्दत हुनेछन् । त्यसैले अझैपनि दलहरु मिलेर संरचनाहरु बचाउने काम गर्नु उपयोगी हुनेछ ।
