गण्डकी सरकार पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०७४ साल फागुन ४ गते एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुबले मुख्यमन्त्रीको रुपमा सपथ लिएसँगै गण्डकी सरकार अस्तित्वमा आएको थियो । बितेका ४ वर्षमा गण्डकी सरकारले के ग¥यो, के गरेन भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिएला तर प्रदेशले नजिकको सरकारको रुपमा काम गरकोमा भने कुनै द्धिविधा छैन । नेपालको संविधान २०७२ ले ३ तहको संघीयताको व्यवस्था ग¥यो । निर्वाचनबाट प्रदेशसंसद र सरकार गठन भयो तर संचालनको लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरु भने बनेकै थिएनन् । त्यो समस्या अद्यावधि छँदैछ । स्रोत र साधन, जनशक्ति एवं पूर्वाधारको अभावमा सरकार चलाउनु सहज थिएन । गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै ती समस्यासँग जुध्नुप¥यो । संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदानको भरमा अगाडि बढेको सरकारले बितेका ४ वर्षमा देखिने केही काम सम्पादन गर्नसक्यो । संघसँग पौ ंठेजोरी खोज्दै प्रदेशका गतिविधिलाई लयमा हिँडाउने कामभयो ।

जसले गर्दा एकातिर संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता कार्यान्वयनमा आउन सम्भव भयो भने अर्कोतर्फ प्रदेशले जनताका समस्या संवोधन गर्ने अवसर पनि जुट्यो । बितेका ४ वर्षका उपलब्धीलाई यो कोणबाट हेर्दा प्रदेश सरकार सफल नै भएको मान्नुपर्छ । यद्यपि, प्रदेशको औचित्यबारे प्रश्नहरु भने उठिरहेका छन् । अनावश्यक खर्च बढाएको र नेपालजस्तो देशमा ३ तहको सरकार आवश्यक नभएको तर्क गर्नेहरुको कमी छैन । खासगरी प्रदेश सरकारहरुको बढ्दो व्ययभारले गर्दा आलोचनालाई बल पुगेको छ । अर्कोतर्फ, अघिल्लो वर्ष संसद विघटनपछि निम्तिएको राजनीतिक परिदृष्य र नेकपा विभाजनको छर्रा प्रदेशसम्म आइपुग्दा मधेशबाहेक सबै प्रदेशका सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो । अस्थिरताले संसदीय प्रणालीका विकृतिहरु प्रदेशसम्मै ल्याइपु¥यायो । सांसद नबेचसम्मका कुराहरु प्रदेशमा आउँदा यसको औचित्यमा प्रश्न उठाउनेहरुलाई सजिलो भयो । तर,यी प्रश्नहरुले प्रदेशको वर्तमान संरचनामा फेरबदल आउने सम्भावना छैन ।

किनकि,कोभिडको महामारी, विकास निर्माणमा देखाएको सक्रियताजस्ता गतिविधिबाट प्रदेशले आफ्नो उपस्थिति एवं औचित्य पुष्टि गरको छ । विकृति हटाउने, सुशासन कायम गने एवं बढ्दो प्रशासनिक खर्च घटाउनेतर्फ ध्यान दिनसके प्रदेश सरकार पक्कै बलियो हुन्छ । गण्डकीमा अहिले दोस्रो सरकार छ । सरकारले ८ महिनामा केही गरेन भन्नु अन्याय हुन्छ तर देखिने गरी काम गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन । अहिलेको सरकारसँग स्रोत–साधनको कमी छ । केन्द्रले अधिकार दिएको छैन । तर, भएको स्रोत साधन परिचालनमा पनि कमजोरी देखिएको छ भने बनेका कानूनहरु कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । अर्कालाई दोष देखाएर दायित्वबाट पन्छने कार्यबाट प्रदेश सरकार बँच्नुपर्छ । कम्तिमा आफ्नै अस्तित्व जोगाउन र हिजो जनतासामु गरिएका बाचा पूरा गर्न पनि बाँकी समयको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकार पाँचौं वर्ष प्रवेशको अवसरमा हार्दिक शुभकामना !