बागलुङ/कानूनी सहायता समितिले समस्यामा परेका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पीडितको पक्षमा वकालत गर्छ ।
आवश्यक मुद्दा लडेर अधिकार दिने काम पनि समितिको हो । बागलुङस्थित उच्च अदालत बार एसोसिएसनमा समितिको कार्यालय छ । कार्यालयमा एक जनामात्रै वकिल छन् । पितृ कार्यकालागि अधिवक्ता हरिनारायण गौतम बिदामा छन् । यतिबेला समितिमा सेवा लिन आउनेलाई सेवा दिने कोही पनि छैन । यो समितिको अध्यक्ष सहन्यायाधिवक्ता हुने कानूनी व्यवस्था छ । बिदा बस्दा उनको साटोमा काम गरिदिने कोही छैन । न त आएका पीडितलाई सान्त्वना दिनेसमेत कोही छ । कार्यालय आएकै दिनपनि एक्ला अधिवक्ताले कार्यालय खोल्ने, पीडित र आगन्तुक सँग भेट्ने, मुद्दा लेखन, बसहपैरवी गर्ने काम गर्नुपर्छ । यो असम्भव जस्तै काम हो । तर, रेग्मीले दुःखसुख काम गरिरहेका छन् ।

अदालतमा दैनिक जसो मुद्दाका पेशी हुन्छन् । ती पेशी भ्याउने देखि साक्षी वकपत्र लगायतका काममा धाउनुपर्छ । जिल्ला र उच्च दुवै अदालतमा आउजाउ गर्दा कार्यालय बन्दै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यही बेला पीडित आएमा फर्केर जानुपर्ने बाध्यता छ । कार्यालयमा एक जना सहयोगीसमेत छैनन् ।

समितिमा रहेका सबै अधिवक्ता र सदस्यहरु आफ्नै पेशामा छन् ।बैठक समेत सहन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा हुने गर्छ । त्यसैले निशुल्क कानूनी सहायता समितिको कार्यालय सबैको उपेक्षामा छ । ‘कुनैबेला म भइन भने पीडित आएर फर्कन्छन्, रोकेर राख्ने कर्मचारी पनि भएन’, अधिवक्ता हरिनारायण रेग्मीले भने, ‘आएका पीडितलाई पानी खुवाएर राख्ने कर्मचारीसमेत नहुँदा फर्केर जान्छन् ।’ फर्कने मात्र नभइ पीडितहरु प्राइभेट वकिलको फर्ममा पुग्दा धेरै खर्च लाग्ने गरेको उनले बताए ।

नेपाल सरकारले बार्षिक ४० हजार भन्दा कम आम्दानी भएका, हिंसा पीडित, महिला, दलित लगायतको लागि निःशुल्क कानूनी सेवा दिनका लागि समिति बनाएको हो । यौन हिंसामा परेका महिलालाई त कम्तिमा एकजना महिला सहयोगीसमेत चाहिने रेग्मीले बताए । ‘कतिपय पीडित आउँदा अल्पकालीन महिला सेवा केन्द्रमा पठाएर उपचार र बस्ने व्यवस्थासमेत गराएका छौं’, उनले भने, ‘कतिपय पीडित महिला नभइ खुल्दै खुल्दैनन् ।’ तर पनि धेरै मेहेनत र प्रयासले पीडितको मुद्दा उठान गरेको उनले बताए ।

समितिको तथ्यांकमा चालु वर्षमात्रै ३६ वटा मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् । गत वर्ष ६६ मुद्दा दायर भएका थिए । त्यति मात्र हैन गत वर्ष ३ सय ८५ जनालाई कानूनी परामर्श दिएको रेग्मीले बताए । चालु वर्ष पनि ९० जनालाइ परामर्श समेत दिइसकेका छन् । कारागारका बन्दी भेट गर्ने काम पनि समितिले गर्नुपर्छ । थुनामा रहेका कतिपय बन्दीको समेत समितिले मुद्दा हेरिदिनुपर्छ ।

विशेषगरी घरेलु हिंसाका बढी मुद्दा समितिमा आउने गरेका छन् । साथै मानवअधिकार हनन्, जालसाझीमा परेर पीडित भएकाहरु, सम्बन्ध बिच्छेद, बोक्सी आरोपका पीडित, बहुविवाह, अभद्र व्यवहार, बैवाहिक बलात्कार, बाबुआमाले छाडेका बालबालिका तथा नावालकको मुद्दा समेत समितिले हेर्ने गरेको हो । ‘यस्ता पीडितको मुद्दा हेर्ने स्थानमा कम्तिमा एक कर्मचारी र एक सहयोगी थप्नुपर्ने हो’, उच्च बार एसोसिएसन बागलुङका सचिव रमेशबहादुर खड्काले भने, ‘वास्तविक पीडितहरुलाई न्यायमा राज्यले थप सेवा दिनैपर्छ ।’ कार्यालय नै बन्द गरेर हिँड्नु पर्दा सेवा स्वभाविक रुपमा प्रभावित हुने उनले बताए ।

उच्च सरकारी वलिक कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता समितिको अध्यक्ष हुने कानूनी व्यवस्था छ । समितिमा बारले तोकेका दुई जना सदस्य पनि हुन्छन् । नीतिगत निर्णयका लागि समिति भएपनि कामकाजमा भने एकजनाले मात्रै काम गर्नुृपर्ने बाध्यता छ । ‘चिया खाएको पनि खल्तीबाट पैसा हाल्नुपर्ने अवस्था रहेछ, नीतिगत रुपमा भएपनि स्थानीय तहको सहयोग जुटाएर भएपनि केही श्रोत चाहिएको छ’, निमित्त सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद ढकालले भने, ‘कार्यालय सहायक राखेर लेखापढी, सरकारी स्रेस्ता संचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’समितिले फछ्र्यौट गरेका मुद्दाको तथ्यांकले कर्मचारी अनिवार्य भएको ढकालले बताए । उच्च अदालतसमेत रहेकोले छिमेकी पर्वत र म्याग्दी तथा अन्य जिल्लाबाट समेत पीडितहरु न्याय खोज्दै आउने गरेका छन् । यहाँ घरेलु हिंसा, सम्बन्ध बिच्छेद, कुटपिट, यातनालगायतका पीडितहरु नियमित आउने गरेका हुन् । केही दिन उपचारसमेत गर्नुपर्ने गरी घाइतेहरु समेत आउँदा अल्पकालीन महिला सेवा केन्द्रमार्फत् उपचार र बस्ने व्यवस्थापन गरिएको रेग्मीले बताए ।