फागुन ८ गते पोखरामा भीषण असिना प¥यो । फागुनकै सुरुमा असिना पर्नुको वातावरणीय कारण खोज्न सकिएला तर परेको असिनाले हिउँदे बाली सोत्तर बनायो,व्यावसायिक कृषि फार्महरुमा व्यापक क्षति पु¥यायो । भला, लेखाजोखा हुन बाँकी नै किन नहोस् ! विरुवा नै मासिएपछि फलको आशा स्वतः हराउँछ । अहिलेको क्षतिले वर्तमान र भविष्य दुबैलाई प्रभावित पारेको छ । आउँदा दिनमा मूल्यवृद्धि र अभाव सिर्जना हुने खतरा बढाएको छ । असिनाले बालीमात्रै नष्ट गरेन, किसानको ढाड नराम्रोसँग सेकाएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको बाली बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी भएको भए, किसानहरुले क्षतिमा बिमा दावी गर्न सक्थे । तर, धेरैजसो किसानहरु बाली बिमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । कृषि बिमाको पोखरा महानगरपालिकाले ८० र प्रदेश सरकारले बाँकी २० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने घोषणा गरेका छन् । तर,बिमा गर्दाको झन्झट र भुक्तानीमा हुने ढिलाइले किसानहरु बिमाप्रति आकर्षित हुन नसकेका हुन् । घरघर जाने, कसको घरमा सन्तान्न जन्मियो भन्ने जानकारी राख्ने जीवन बिमकहरुजस्तो कृषि बिमकहरु घरघर जाँदैनन् । किसानको फोनसम्म उठाउँदैनन् । किसानहरु बिमा गर्दासमेत हेपिन्छन् । बिमा कार्यक्रम प्रभवाकारी नहुनुको मुख्य कारण यही हो । तर, समस्या समाधान गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । राज्यले पद्दति बसाल्ने हो । पद्दतिमा काम हुने हो भने ,हरेक प्राकृतिक विपत्तिमा राहतको पोको बोकेर जानुपर्ने बाध्यताबाट नजिकका सरकार भनिएका वडा,पालिका र प्रदेश सरकार स्वतः मुक्त हुन्छन् । अर्कोतर्फ,पीडितले पनि राज्य भएको अनुभूति गर्न पाउँछन् । अतः ढिलो नै किन नहोस् ! सरकारले कृषि बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

रह्यो,अहिलेको क्षतिको पूर्तिको विषय ! यसमा पालिका र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । जग्गा भाडामा लिएर स्वरोजगार बन्न खोजेकाहरु र विदेश जान छाडेर यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्न जुटेकाहरुको पीडामा मल्हम लगाउनै पर्छ । किसानहरु निरुत्साहित भए भने त्यसले समग्र आर्थिक प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ भने उत्पादकत्व घट्दा परनिर्भरतासमेत बढ्न पुग्छ । आधुनिक कृषिलाई राज्यले प्रोत्साहन गरिरहेको बेला प्रकोप पीडित किसानलाई गरिएको सहयोगले सकारात्मक सन्देशसमेत प्रभावित हुन्छ । यसो भनिरहँदा, किसान स्वयंले पनि आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षबारे सचेत हुने, बिमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने तथा सम्भावित असिनाको प्रकोपबाट बच्न बारीमा जाली लगाउनेजस्ता कार्य गर्नैपर्छ । यसको लागि राज्यबाट दिइने सुविधाबारे जानकारी पनि राख्नुपर्छ ।