प्रहरीले फागुन ९ गते नक्कली कागजाज बनाउने एउटा समूहलाई पोखराबाट पक्राउ ग¥यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको नाकैमुनि रहेको राष्ट्रर्बैंक चोकमा रहेको ‘भूपू सैनिक अनलाइन सेवाबाट नक्कली कागजाजहरु बरामद गरियो । विभिन्न स्कूलका सर्टिफिकेटदेखि,प्रहरी र सरकारी कार्यालयका नक्कली लोगोहरु, नागरिकतासम्म त्यहीँ बन्ने गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । घटनाले नक्कली कागजात प्रयोगको डरलाग्दो सम्भावनालाई पनि औंल्याएको छ ।
नेपालका नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दाहरु बेलाबेला सतहमा आउँछन् । प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्म,सुरक्षा निकायदेखि निजामति प्रशासनका उच्च ओहोदासम्म पुगेकाहरु पनि यस्तो काण्डमा मुछिँदै आएका छन् । उमेर घटाउने–बढाउने, नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर जागिर खानेहरुमाथि प्रशासनले खासै निगरानी र छानबिन गर्न सकेको छैन । वेथिति बढदा दुःख गरेर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेहरु मर्कामा परेका छन् । इमान्दारहरु अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । नक्कली कागजाजलाई कानूनले बर्जित गरेको छ तर धन्दा चलिरहेकै छ । नक्कली लाइसेन्स,पासपोर्टदेखि प्रमाणपत्र र अहिले कोभिडको पीसीआर परीक्षणको प्रमाण पनि नक्कली बनाइएको गाइँगुइँ चलिरहेको छ । बिल बिजकको त कुरै नगरौँ ! यही कारणले विभिन्न देशहरुले नेपालका चारित्रिक प्रमाणपत्र र अन्य कागजाजहरुलाई शंकाले हेर्ने गरेको पाइएको छ । नक्कली कागजाजको धन्दा रोक्न छानबिनको दायरा बढाउने र दोषीलाई कडा कारवाही गरिनु बाञ्छनीय छ तर छानबिन गर्ने अधिकारी स्वयं नै छानबिनको दायरामा आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले बेलाबेला चर्चामा आए पनि यो महत्वपूर्ण विषय सधैँ ओझेमा परेको छ । देशले भर्खरै राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । व्यक्तिको सबै जानकारी समेटिएको परिचयपत्र सबैको हातमा पुगेमा नक्कली कागजाजको समस्या केही हदसम्म हल हुने देखिन्छ । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नसमेटिएका अन्य प्रमाणपत्रहरु नक्कली बनाउने प्रवृत्ति रोक्न भने नियमनकारी निकायहरुले विशेष अभियान चाल्नैपर्छ । नक्कली कामलाई बर्जित गरेरमात्रै पुग्दैन,धन्दा चलाउनेहरुलाई कडा कारबाही गर्दै निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकेमामात्र अनियमितता,घुसखोरी तथा वेथिति रोक्न सकिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडि बसेर नक्कली धन्दा चलाउनुलाई सामान्य घटनाको रुपमा लिइनु हुँदैन । छानविनको सुरुवात माथिबाटै गरिनुपर्छ ।