पर्वत\राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले स्थानीय ठाउँ अनुकूल स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय विषयका सम्भावित क्षेत्रका रूपमा मातृभाषा, संस्कृति, सामाजिक विविधता, इतिहास, सांस्कृतिक सम्पदा, पुरातत्त्व, भूगोल, प्राकृतिक सम्पदा र तीनको सदुपयोग, परम्परागत तथा प्रचलित स्थानीय सीप तथा कला, स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षण लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन सक्ने भनिएको भए पनि स्थानीय तहहरू भने यसको निर्माण र कार्यान्वयनमा शून्य अवस्थामा छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
देशका केही स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता र पहिचानको आधारमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेको भए पनि लगभग सबैजसो स्थानीय तह स्थानीय पाठ्यक्रमविहीन अवस्थामा रहेका छन् । जनप्रतिनिधि बनेको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण हुन नसक्नुले स्थानीय तहहरू शैक्षिक सवालमा कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ ।
‘स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार सङ्घ र प्रदेशले यसरी दिएन, उसरी दिएन भनेर कराएको, भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको लगायतका कुरा त देखिएको छ । तर आफ्नो पहिचान सहितको पाठ्यक्रम निर्माणमा भने चासो दिएको देखिएन,’ नेपाल शिक्षक पर्वतका उपाध्यक्ष गोविन्द प्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘राम्रो शिक्षा दिन सकेमा मात्रै राम्रो जनशक्ति उत्पादन हुन्छ, त्यही गुण भएको जनशक्तिले देशका लागि गुणस्तरीय विचार दिने हो । तर यहाँ त शिक्षा नै सबैको अन्तिम रोजाई बनेको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन ।’ उनले भनेको जस्तै केही स्थानीय तहहरूले पाठ्यक्रमको निर्माणको प्रक्रिया थालेका भए पनि अधिकांश भने मौन अवस्थामा रहनुले शिक्षाप्रति जनप्रतिनिधिको चासोलाई स्पष्ट पारेको छ ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले आधारभूत तहको कक्षा एक देखि तीनसम्म पाँच पाठ्य घण्टा र कक्षा चार देखि आठसम्म चार पाठ्य घण्टाको स्थानीय पाठ्यक्रम रहने व्यवस्था गरेको छ । अहिले विद्यालयमा पुगेर हेर्ने हो भने स्थानीय पाठ्यक्रमका रूपमा अतिरिक्त अङ्ग्रेजी, सामान्य ज्ञान, अङ्ग्रेजी व्याकरण लगायतका विषयको पढाई हुने गरेको छ । विद्यालय एक्लैले यसको निर्माण गर्नु कठिन भएकोले स्थानीय तहको अगुवाइ बिना यसको निर्माण र कार्यान्वयन सम्भव नभएको शारदा आधारभूत विद्यालय फलेवासका प्रधानाध्यापक इन्द्रप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । ‘विज्ञहरूको समूहले अध्ययन गरेर, समग्र स्थानीय तहको साझा विषयको रूपमा निर्माण गरेर स्थानीय तहले यसको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण हुने हो भने बालबालिकाको उपलब्धि स्तर पनि बढ्छ भन्ने लाग्छ । आफ्नै ठाउँमा देखेको र भोगेको कुरालाई अध्ययन गर्न पाउनु उत्साहजनक हुन्छ ।’
यसबारेमा कुरा गर्दा पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले आफूहरूले प्रधानाध्यापकहरूको भेलाबाट समिति निर्माण गरेर पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बताएको बताए । सङ्घीयता मुलुकको लागि नयाँ प्रयोग र सिकाई भएका कारण पनि स्थानीय तहहरूले यसमा सोचेजस्तो काम नगरेको हुन सक्ने उनको तर्क छ । ‘जलजलामा त प्रअहरुको बैठकबाट समिति र उपसमिति निर्माण गरेर यसको अध्ययन सहितका पक्षहरूमा काम भइरहेको छ । सकेसम्म आउँदै शैक्षिक सत्रको सुरुमै लागू गर्न सक्ने गरी काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सङ्घीयता हाम्रो सिकाइको विषय हो । शैक्षिक मात्रै होइन अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै खालका अलमल र अन्यौलताहरू देखिएका छन् ।’
कुश्मा नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख विष्णु प्रसाद तिवारी भने यसका लागि आवश्यक बजेट नभएका कारण पनि पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नसकिएको तर अब यस बारेमा कुरा चलिरहेको बताउँछन् । गएका आर्थिक वर्ष सहित चालु आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनका लागि बजेट नछुट्टाएका कारण आफूहरूले यो काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ । ‘विज्ञहरू बोलाउनुपर्ने, लामो छलफल र अनुसन्धान गरेर मात्र कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । पाठ्यक्रम कमजोर बन्दा देशको जनशक्ति नै कमजोर बन्छ,’ तिवारी भन्छन्, ‘कुश्मा नगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने यसका लागि आवश्यक बजेट नै छुट्टाइएको छैन । विज्ञ सहित अन्य हरेक कुराको व्यवस्थापन गर्न त आर्थिक रूपमा पनि त सहयोग आवश्यक हुन्छ । अहिलेसम्म यसको कुरा नचले पनि अहिले भने कुरा चलेको छ, अब त बन्छ की ?’
जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान भौतिक विकासमा मात्रै केन्द्रित हुनु र नागरिकले पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै चासो दिँदा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा चासो नपुगेको शिक्षक गोविन्द ढकाल बताउँछन् । बाटो, बत्ती, तार जाली, त्रिपाल सहित आर्थिक अनुदानको माग गर्दै स्थानीय तहमा पुग्दा आफ्नै बच्चाले पढ्ने पाठ्यक्रम निर्माणको माग गर्न नसक्नु र जनप्रतिनिधिले पनि चुनाव केन्द्रित कामहरू गर्नमा बढी ध्यान दिँदा पनि पाठ्यक्रम निर्माणमा शैक्षिक अलमल बढेको उनको भनाई छ । ‘यो चाहियो, ऊ चाहियो, तार जाली लेउ, त्रिपाल लेउ भन्दै जजनप्रतिनिधिकहाँ जाने हाम्रा अभिभावकले कुनै दिन हाम्रा बच्चाले अध्ययन गर्ने पाठ्यक्रम पनि लेउ भनेर मागेको देख्नुभएको छ ?’ उनले भने, ‘नेताजीहरूलाई पनि भौतिक निर्माणका काम गर्दै जनताको चित्त बुझाएर चुनाव केन्द्रित काम गर्नुपरेको छ । तर चासो दिनुपर्ने स्थानीय तहले नै हो ।’
अतिरिक्त अङ्ग्रेजी, सामान्य ज्ञान, अङ्ग्रेजी व्याकरण लगायतका विषयलाई स्थानीय पाठ्यक्रमको सट्टामा अध्यापन गर्ने गरिएको छ । विद्यार्थीलाई शैक्षिक उपलब्धिको प्रमाणपत्र दिँदा कतिपय विद्यालयले यिनै विषयको नाम राखेर दिने गरेका छन् त कतिले कार्यान्वयनमै नआएको स्थानीय पाठ्यक्रम वा मातृभाषाको विषयका नाममा सोही अङ्क राखिदिने गरेका छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ को उपधारा (५) मा ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थाले पनि स्थानीय पाठ्यक्रमलाई जोड दिन्छ । आवश्यकता हेरेर मातृभाषामा शिक्षा दिन सक्नुलाई समेत स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा लिइएका कारण सम्भव प्राथमिक तहमा मातृभाषा वा मातृभाषाका माध्यमबाट शिक्षण गर्न सकिन्छ ।
केन्द्रीय तहमा तयार पारिएका पाठ्यक्रमले सबै खालका विषयवस्तु समेट्न तथा स्थानीय ठाउँमा रहेको सम्भावना र आवश्यकताको बारेमा थाहा नहुने भएका कारण पनि स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा उपयोगी छ । स्थानीय तहका लागि उपयोगी पेसा, व्यवसाय, धर्म, परम्परा, संस्कृति, रीतिरिवाज, स्थानीय सम्पदा, वातावरण संरक्षण, खेतीपाती, स्थानीय प्रविधि, चाडपर्व, सामाजिक व्यवहार आदि विषयवस्तु सम्बन्धी स्थानीय स्तरमा छनोट गरी बनाएको विषय नै स्थानीय पाठ्यक्रम हो ।
आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन, यसमा सहभागिता जनाउने विभिन्न पक्षका व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन, भाषिक विविधतायुक्त समाज, पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन लगायतका तत्त्वका कारण अहिले पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन अलमले अवस्थामा रहेका छन् । विद्यालयले स्थानीय पाठ्यक्रमको माग गरेमा आफ्नो विशेषज्ञता उपयोग गरी सहयोग गर्ने, विद्यालयहरूले सामूहिक रूपमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्न थालेमा समन्वय गर्ने, आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने सहित पाठ्यक्रम निर्माण, परिमार्जन जस्ता कार्यमा अध्ययनकर्ता, प्रवर्तनकर्ता, अनुसन्धान, मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने लगायत लगायतका काम नीतिगत रूपमा स्थानीय तहलाई नै दिइएका कारण प्रदेश र सङ्घ सरकारबाट आफूहरूलाई कम अधिकार दिएको बताउने गरेका स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी पनि पूरा गरेर देखाउनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।