पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु कार्यकालको उत्तरार्धमा छन् । स्थानीय तहहरुले कार्यकालमा कति काम गरे लेखाजोखा एवं प्राप्त अधिकारहरुको प्रयोग र नजिकको सरकारको अनुभूति दिलाउन गरी कस्ता काम भए भन्ने समीक्षा पनि सुरु भएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिए बमोजिम गाउपालिका र नगरपालिकाको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहसँग २२ वटा एकल अधिकार प्राप्त छ । ती अधिकार प्रयोग गर्नको लागि स्थानीय तह संचालन ऐन २०७४ जारी भएको छ । साझा अधिकार प्रयोगका केही विषयमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद देखिएको छ । तर, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको स्थानीय ठाउँ अनुकूल स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्ने भन्ने अधिकारलाई पनि धेरै पालिकाहरुले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको देखिएको छ ।
यो अधिकार अनुसार स्थानीय तहले त्यहाँको आवश्यकता र पहिचानको आधारमा स्थानीय पाठ्यक्रम विकास र अध्यापन गर्नसक्छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसार मातृभाषा, संस्कृति, सामाजिक विविधता, इतिहास, सांस्कृतिक सम्पदा, पुरातत्व, भूगोल, प्राकृतिक सम्पदा र तीनको सदुपयोग, परम्परागत तथा प्रचलित स्थानीय सीप तथा कला, स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षण लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रीत रहेर स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन सकिन्छ । तर,अपवादलाई छाडेर धेरैजसो पालिकाहरुले यो महत्वपूर्ण विषयमा हात नै नहालेको पाइएको छ । चाहेको भए हालसम्म धेरै पालिकाहरुमा आफ्नै पाठ्यक्रम विकास भएको हुन्थ्यो । स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी तयार पारिएका पाठ्यक्रमले सो पालिकाको पहिचान दिलाउँथ्यो । तर, संघ र प्रदेशले अधिकार दिएन भनेर कराउने पालिकाहरुले महत्वपूर्ण अधिकारलाई नजरअन्दाज गरिदिए । महत्ववपूर्ण अवसर हातबाट फुत्काए/फुत्काउँदै छन् ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले आधारभूत तहको कक्षा एकदेखि तीनसम्म पाँच पाठ्य घण्टा र कक्षा चारदेखि आठसम्म चार पाठ्य घण्टाको स्थानीय पाठ्यक्रम रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यही अनुसार पाठ्यपुस्तक बन्ने हो भने विद्यार्थीहरुले नजिकै देखेका र भोगेका कुराहरुलाई पुस्तकमा भेट्थे । विषयबस्तु बुझाउन सजिलो हुन्थ्यो । स्थानीय आवश्यकता संवोधन गर्न सघाउ पुग्थ्यो । हो, पाठ्यपुस्तक निर्माण सजिलो विषय हैन । यसको लागि विज्ञहरुको आवश्यकता पर्छ । इच्छाशक्ति हुने हो भने यो कामको लागि बजेट र विज्ञ दुबैको व्यवस्थापन सम्भव थियो । तर, जनप्रतिनिधिहरुले मानवीय संशाधन विकासको क्षेत्र मानिने शिक्षातर्फ ध्यान दिन सकेनन् । विकास भनेको बाटोघाटो,पुलपुलेसामात्रै हो भन्ने बुझे । यो नै दुर्भाग्यपूर्ण हुन पुग्यो । तर, यसो भनिरहँदा केही पालिकाहरुले भने राम्रै गरेका छन् । आफ्नो ठाउँको पहिचानसहितका पाठ्यपुस्तक प्रयोगमा ल्याइएको छ । ती राम्रा उदाहरणहरुलाई अन्य पालिकाहरुले समेत प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण भनेको जनशक्ति निर्माण हो भन्ने बुझ्न ढिला भएको छ । तर, असल काम सुरु गर्न ढिला हुँदैन भन्ने जनप्रतिनिधिहरुले मनन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
