बागलुङको बलेवा क्षेत्रका दुग्ध उत्पादक किसानहरुले ४ महिनादेखि दूधको भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । कुश्मीेसेरामा रहेका दुग्ध उत्पादक सहकारीले किसानको भुक्तानी रोकेको हो । सहकारीले किसानको भुक्तानी रोकिएको स्वीकार्दै त्यसको दोष डेरी उद्योगमाथि थोपरेको छ । किसानबाट संकलित दूध खरिद गर्ने पोखराको एक डेरीले नै भुक्तानी रोक्दा यो अवस्था आएको उसको भनाइ छ । कुरोको चुरो समात्दा किसानहरु मर्कामा परेको प्रष्ट भएको छ ।

किसानहरुले उत्पादनको सही मूल्य र भुक्तानी नपाउने पुरानै रोग हो । तराइका उखु किसान हुन् कि तरकारी उत्पादकदेखि मासु,फलफूल तथा दूध उत्पादक किसान नै किन नहुन् ! यही प्रवृत्तिको शिकार बनिररहेका छन् । विचौलियाको प्रताडना त झन डरलाग्दो छ । यी यावत् कारणले किसानहरु निरुत्साहित हुने र व्यवसायबाट पलायन हुने दर बढेको छ । किसानहरु समस्या सुनाउँछन्,सहयोगको अपेक्षा गर्छन् तर उनीहरुको पक्षमा आवाज उठाउनेहरु मौन बसिदिन्छन् । किसानहरु आफ्नो उत्पादन सोझै बजारमा लगेर बेच्न पनि सक्दैनन् । एकाधले त्यो प्रयत्न गरे पनि दिइने मानशिक प्रताडनाका कारण निराश बन्छन् । महँगा रेष्टुराँमा गएर सयौं रुपैयाँ टिप्स दिनेहरु किसानसँग २ रुपैयाँमा मोलमोलाइ गर्छन् । किसानहरु हेपिन अभिषप्त बन्छन् । यस्तै समस्याका कारण नेपालमा व्यावसायिक कृषि फस्टाउन सकेको छैन । देश यहीँ उत्पादन गर्न सकिने बस्तुहरुको आयात गर्न अभिषप्त बनेको छ ।

पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा लागत बढेको छ । समयमा बीऊ र मल नपाउने समस्या एकातिर तथा मूल्यवृद्धिको मार अर्कोतिर रहेको छ । लागत बढ्दा किसानहरुको उत्पादनले प्रतिष्पर्धी क्षमता गुम्दै गएको छ भने लागत मूल्य पनि नउठ्दा उनीहरु कर्मबाट पलायन भएका छन् । कतिको त घरखेत नै भएको छ । उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले विशेष नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । अनुदानको नाममा टाठाबाठा मोटाउने र वास्तविक किसान हिस्स पर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । उत्पादकत्व बढाउन बीऊ,मल तथा चोकर–दानाको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । उत्पादनमा प्रोत्साहन दिएसँगै उत्पादित बस्तुको उचित मूल्य प्राप्ति र बजार व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । समयमा भुक्तानी नहुँदा ऋण गरेर चोकर दाना किन्ने परिस्थितिबाट उनीहरुलाई मुक्त गरिनुपर्छ । किसानमाराहरुलाई कारवाही तथा उचित मूल्य र बजार व्यवस्थापन गरिएन भने कृषिप्रधान देशको नारा कागजमै सीमित हुन्छ भन्ने सत्य सरकारले बुझ्नैपर्छ ।