अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) संसदको बहुमतबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको फागुन १५ गतेको बैठकले एमसीसीसँगै यसको १२ बुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ पनि पारित गरेको छ । सत्ता साझेदार दलहरुबीच एमसीसीको विषयमा तीव्र मतभेद थियो । सत्ता साझेदार घटक माओवादी केन्द्र संशोधन बिना एमसीसी पारित नगर्ने पक्षमा थियो भने अर्को साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि त्यही लाइनमा थियो । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जसरी पनि एमसीसी पारित गराउने पक्षमा उभिएपछि सत्ता गठबन्धनबीच तनाव उत्पन्न हुनपुग्यो । झण्डै गठबन्धन भत्कने अवस्था सिर्जना भयो । प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले एमसीसीको पक्षमा थियो तर उसले एमसीसीलाई रणनीतिक हतियार बनायो । फुटेर नेकपा समाजवादीमा गएका १४ सांसदको पद खारेजी वा सभामुखको राजीनामा मागेर सदन अवरुद्ध गरिरहेको एमाले र कांग्रेसबीच सम्भावित हालका सत्ता साझेदार झस्कन पुगे । त्यतिमात्रै नभएर आफैले पत्र लेखेर फागुन १६ गतेसम्म एमसीसी पारित गर्ने प्रतिवद्दता जनाएका कारण उनीसँग एमसीसीको विरुद्धमा जाने नैतिकता थिएन । अन्ततः सबै कारणले सत्ता गठठबन्धन १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पािरत गर्ने निर्णयमा पुगे । विपक्षी एमाले तटस्थ बस्यो । सदनमा नाराबाजी गरे पनि उसले एमससीको विरोध गरेन ।

एमसीसी पारित भएको छ । अब कार्यान्वयनको समय आएको छ । ५० करोड अमेरिकी डलरको यो सहायताबाट अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । विद्युत प्रशारण लाइन बिना नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत वा तेस्रो मुलुकमा बेच्न सकिँदैन । यस मानेमा यो परियोजना नेपालको हितमा छ । सम्झौतामा भएका बुँदाहरुको व्याख्यात्मक घोषणा भएको छ । सरकारले एमसीसीलाई राष्ट्रहितविरुद्धमा हुन नदिने र नेपाली भूमि कुनै विदेशी शक्तिलाई प्रयोग गर्न नदिने प्रतिवद्दता व्यक्त गरेको छ । अमेरिकाले व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकारेको र सरकारले प्रतिवद्दता व्यक्त गरिसकेकाले अब एमसीसीबारे धेरै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । तर, सचेतता भने जरुरी छ । नेपालकै कारण एमसीसीमा मित्रराष्ट्र चीन र अमेरिकाबीच जुहारी चलेको दृष्टान्तलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै एमसीसी कार्यान्वनय गरिनुपर्छ । केही दलहरु एमसीसीको विरुद्धमा छन् भने सहमति जनाएका दलहरुभित्र पनि असन्तुष्टि छ । यस्तो अवस्थामा अलिकति पनि गल्ती गर्ने छुट सरकारलाई छैन । एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा सरकारले कुटनीतिक सन्तुलन गुमाउनु हँदैन । मित्रराष्ट्रलाई सहयोग भनेको विशुद्ध सहयोग र नेपालको हित अनुरुप हुनुपर्छ भन्ने बुझाउनुपर्छ र त्यो भनेको अहिले गरिएका व्याख्यात्मक घोषणा अनुरुप काम गर्नु नै हो भन्ने मनन गर्नुपर्छ । विरोधमा उत्रिएका दलहरुले पनि पार्टीगत स्वार्थ नहेरेर कार्यान्वयनलाई सघाउनुपर्छ र कतै गल्ती हुन लाग्यो भने खबरदारी गर्न भने तयार रहनुपर्छ ।